जन सरोकार

मिर्जापुर मे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 6060 आवास स्वीकृत 

0 आवास के नाम पर कोई घूस मागे तो हेल्पलाइन पर करे शिकायत: पीओ रामजी उपाध्याय 

0 सर्वे कार्य के उपरांत धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासन को भेजी जाएगी सूचना

 ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।
         जिले के मिर्जापुर, चुनार और अहरौरा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत कछवा मे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कुल 6060 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत आवासों का कंसल्टेंसी सर्वे द्वारा सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान लाभार्थियों से उनके आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने के उपरांत धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित की जाएगी।
                 परियोजना अधिकारी डूडा रामजी उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जनपद में कुल 6060 लाभार्थियो के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिनमे में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में कुल 2776 आवास, नगर पालिका परिषद चुनार में 2105 आवास, नगर पालिका परिषद अहरौरा में 774 आवास और नगर पंचायत कछवा में 405 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
          बताया कि जो भी लाभार्थी सूची में अपना नाम जानना चाहते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डूड़ा कार्यालय में अथवा अपने संबंधित नगरपालिका में जाकर देते हुए संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से निवेदन के साथ आगाह किया है कि वह किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आएं और किसी को भी किसी प्रकार की राशि अथवा घूस न देवे क्योंकि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पूरी तरह से निशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित है। सूचित किया है कि यदि कोई कुछ मांगता है तो लाभार्थी सीधे मोबाइल नंबर 9454 5167 80,  7676 548821, 91 40 45 50 82 और 7992247166 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है।
       परियोजना अधिकारी श्री उपाध्याय ने कहा है कि जिन लाभार्थियों द्वारा उनके पास पूर्व में सरकारी आवास होने के बावजूद भी तथ्यों को छुपाकर अपने नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है तो योजना की गाइडलाइन के अनुसार उनका आवास निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जाएगी बताया कि इसीलिए लाभार्थियों द्वारा आवेदन फार्म भरते समय शपथ पत्र लिया गया है कि पूरे भारतवर्ष में उनके नाम से कोई भी सरकारी आवास नहीं है यदि भविष्य में पाया जाता है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
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