0 अनुप्रिया पटेल ने कहा, “पराली जलाने के नाम पर किसानों को किया जा रहा है परेशान”
विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर/लखनऊ।
की रोकथाम के लिए समाज को भी आगे आकर सरकार का सहयोगी बनना पड़ेगा। यदि हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर कदम नहीं उठायें तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर संसद को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्रीमती पटेल ने कहा कि पराली जलाने के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रदूषण फैलने के मामले में पराली जलाना ही एकमात्र कारक नहीं है। यह एक सीमित कारक है।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक समस्या बन गई है। भारत जैसे देश में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट का रूप लिया है। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिज बर्डन मामले में वायु प्रदूषण 10 परसेंट कारक है। पीएम 2.5 जैसे अति सूक्ष्म कण सीधे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर देश के 339 ऐसे शहरों को चिन्हित किया है, जहां पर पीएम 2.5 की मात्रा मानक से ज्यादा है।
श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 20 अति प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। इन शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे अति सूक्ष्म कणों में कमी लाने की जरूरत है।
पराली के नाम पर किसानों को किया जा रहा है परेशान:
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हाल ही में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए एयर इमरजेंसी एवं हैल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। मीडिया में आई खबरों के जरिए इसके लिए किसानों द्वारा पराली जलाए जाने को प्रमुख कारक बताया गया। जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों के हारवेस्टर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रबी की फसल की बुआई का समय आ गया है, लेकिन अभी भी खेतों में धान की फसल खड़ी है। पराली के नाम पर किसानों पर अत्याचार और अन्याय शुरू हो गया है।
श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाया जाना ही एकमात्र कारक नहीं है। यह एक सीमित कारक है। प्रदूषण का प्रमुख कारण भवन निर्माण, लकड़ी व कोयला जलाना, मोटरवाहन से निकलने वाले धुंआ एवं कचरा का ठीक से प्रबंधन न होना है। हमें इन सभी कारकों का समग्र रूप से अध्ययन करने की जरूरत है।
किसानों को वित्तीय सहायता दिया जाए:
श्रीमती पटेल ने कहा कि पराली के वैकल्पिक उपयोग के लिए किसानों को वित्तीय सहयोग दिया जाए। सस्ते दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए कदम की समीक्षा की जाए:
श्रीमती पटेल ने यह भी कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अब तक लागू की गई योजनाओं की समीक्षा की जाए। यदि इन योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद प्रदूषण में कमी नहीं आई तो उसकी फिर से समीक्षा की जानी चाहिए।
