0 जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से पहले से स्थल चयन करने का दिया निर्देश
0 हरित आवरण में वृद्धि हेतु जन आंदोलन के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए : डीएम
विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने ऐसे सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2020 में वृक्षारोपण कार्य निर्धारित किया गया। संबंधित विभाग पहले से निर्धारित करें कि कहां-कहां वृक्ष वृक्ष लगाने हैं। स्थल का चयन कर प्रभागीय वन अधिकारी के पोर्टल पर अपडेट कर दें। जिलाधिकारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन को बनाए रखने तथा शासन द्वारा जनपद में लगाए जाने हेतु वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा कराने व पहले से उसकी कार्य योजना तैयार करने संबंधी अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरित आचरण में वृद्धि हेतु जन आंदोलन के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों को दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों व समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों व वनों के समीप रहने वाले समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आंदोलन बनाकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों व समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों व वनों के समीप रहने वाले समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आंदोलन बनाकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पहले से रणनीति तैयार करनी होगी। इसके लिए पौधरोपण हेतु वन भूमि, सामुदायिक भूमि व अन्य राज्य की भूमि की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत कृषि व अन्य निजी भूमि पर भी कृषि वानिकी मॉडल तथा कृषकों की इच्छा अनुसार संबंधित विभागों द्वारा प्रजाति का रोपण कराया जाए। कहा कि ग्राम सभा में चारागाह भूमि एवं जनपद में स्थापित गोवंश सेंटर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर चारा प्रजातियों का रोपण की भी प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनपद के महत्वपूर्ण शहरों और नगरों के वायु प्रदूषण को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु घने वन या मियावाकी वन स्थापित किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत वार माइक्रोप्लानिंग की जाए तथा सबकी योजना तथा सबका विकास अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस विभाग में गड्ढा खुदवाने के लिए धनराशि या अन्य कोई बजट उपलब्ध हो, वे अपने स्थल का चयन कर उपयुक्त मनरेगा को तत्काल उपलब्ध करा दें। ताकि मनरेगा से गड्ढों की खुदाई समय से कराया जा सके। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी वीके चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2020 – 21, 2021- 22, 2022- 23 में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जिसमें जनपद में वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के लिए 5676884 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021 – 22 तथा 2022 – 21 के लिए क्रमशः 6812260 एवं 7947628 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें सभी विभागों को अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें अवगत करा दिया गया है। जिसमें सभी विभागों को अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें अवगत करा दिया गया है। जिसमे सबसे अधिक वन व पर्यावरण विभाग का है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ ओपी तिवारी, उपायुक्त मनरेगा अधिशासी अभियंता, विद्युत लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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