विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सोमवार को शासन के निर्देश पर सातवीं आर्थिक गणना 2019 को पारदर्शिता व समय पर कराए जाने के लिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश पर आर्थिक गणना कराई जानी है। देश की इकोनामी को मजबूत बनाने में आर्थिक गणना का बड़ा महत्व है। इसके दृष्टिगत सभी संबंधित विभाग जिसे जो दायित्व शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। वह अपने कार्यों को निर्देश के क्रम में मजबूती व समय से करें। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति सातवीं गणना में भी संगठित क्षेत्र में कार्यरत समस्त उद्यमों, शासकीय कार्यालयों, कृषि उत्पाद, रक्षा सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं वृक्षों पाइपों, पुल के नीचे निवास करने वाली जनसंख्या, अनाथ आश्रम, जुआ घर, भिक्षावृत्ति आदि को छोड़कर के गणना की जाएगी। पूर्ववर्ती आर्थिक गणना सर्वेक्षणों में अर्थ एवं संख्या विभाग के निर्देशन में शासकीय सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से मोबाइल आधारित ऐप आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग एवं अर्थ तथा संख्या विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कैलाशनाथ, उपायुक्त उद्योग के अलावा सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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