0 अनुपस्थित अधिकारियो का वेतन रोकने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश
0 सभी लम्बित संर्दभो का निस्तारण अबिलम्ब किया जाये
मीरजापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार मे जन सुनवाई पोर्टल पर 96 डिफाल्टर संर्दभो में समीक्षा बैठक किया। सबसे अधिक 21 डिफाल्टर संर्दभ खण्ड विकास अधिकारी नरायनपुर से सम्बन्धित थे। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुये अबिलम्ब निस्तारण कराये जाने का निर्देश दिया इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी सीखड़ के 14, तहसीलदार मडि़हान के 13, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका के 08, अधिशाषी अभियन्ता सिचाई के 06, उप जिलाधिकारी मडि़हान 05, जिला विकास अधिकारी 05, चिकित्साधिकारी के 04, सहायक विकास अधिकारी (पं0) पटेहरा के 04 सहित 21 अधिकारियो/विभागो के 96 शिकायतो का निस्तारण जिलाधिकारी ने अबिलम्ब करने को कहा।
जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि किसी भी दशा मे प्रत्येक माह की शिकायतो का समाधान माह के अन्त तक अवश्य कर लिया जाये। डिफाल्टर शिकायतो से सम्बन्धित कई अधिकारियो के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोकने का आदेश जारी किया। अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) ने जन सुनवाई पोर्टल पर ट्रांसफर हुये अधिकारियो का नाम व मोबाइल नम्बर अभी भी अंकित है उसको अबिलम्ब अपडेट करा लिया जाये ताकि वर्तमान अधिकारी को सूचना सही समय पर मिल सके।
जन सुनवाई की समीक्षा के साथ ही जिलाधिकारी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के कुल 21 अधिकारियो से सम्बन्धित 140 लम्बित प्रकरणो की भी प्रगति समीक्षा का अवलोकन किया। उपजिलाधिकारी चुनार के 29, उपजिलाधिकारी सदर के 27, पुलिस अधीक्षक के 14, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के 09, उप जिलाधिकारी मडि़हान के 08, जिला पंचायत राज अधिकारी के 08, प्रभारी आयुष के 07, मुख्य चिकित्साधिकारी के 06, नगर मजिस्ट्रेट के 05, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 04, पी0ओ0 डूडा के 04 प्रकरण लम्बित हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जन सूचना अधिकार के सभी लम्बित प्रकरणो को आप अपने स्तर से निस्तारण करना सुनिश्चित करें सूचनाओ को सही समय पर न दिये जाने के कारण ही द्वितीय अपील के बाद अनावश्यक 25 हजार रूपये जुर्माना भरना पड़ता है। जन सूचना से सम्बन्धित कोई रिट हो उसको भी देख कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सूचना के तहत मांगी गयी सूचनाये जिस प्रारूप मे कार्यालय या विभाग मे उपलब्ध हो उसको उसी रूप मे उपलब्ध करा दिया जाये। अधिकारियो को निर्देश देते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि जन सूचना से सम्बन्धित सभी लम्बित संर्दभो को एक सप्ताह मे निस्तारण कर दिया जाये। एक सप्ताह बाद पुनः जन सूचना अधिकार की समीक्षा बैठक की जायेगी।
बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) यू0पी0 िंसह, अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) श्री हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री अमरेन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव, श्रीमती रोशनी यादव, श्री अमित शुक्ला एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
