जनहित मोर्चा ने किया कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन

जनहित मोर्चा के तत्वावधान में दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय संयोजक लक्ष्मीनारायन कुशवाहा ने कहाकि भारत में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। लोगों को बार-बार अदालत के शरण में जाना पड़ता है इसलिए न्यायपालिका को सरल करते हुए 3 साल के अन्दर सभी मुकदमों का निस्तारण किया जाय। भारत में धार्मिक स्थल के निर्माण एवम् धार्मिक आयोजन किया जाता है उसकी जिम्मेदारी वहां के कमेटी के ऊपर दी जाय देश में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त हो, समान शिक्षा नीति लागू करे, एक तरह के पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के आदेशानुसार 2 साल पहले कहा गया था कि सभी नेता अधिकारी और कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। समान कार्य का समान वेतन दिया जाय और दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। गरीब मजदूर किसानों को दिल्ली सरकार के बराबर वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। प्रदेश में शहरों व जिलों में छुट्टा पशुओं के लिए सख्त कानून बने तथा जो साड, रोज, बनरोज, बनैला सूअर(लिल्ली गाय) इनसे किसानों को राहत दिलाया जाय। किसानों को बिजली, पानी, खाद, कीटनाशक दवाएं, बीज आदि उपलब्ध कराया जाय। इस मौके पर लक्ष्मीनारायन कुशवाहा, समसुद्दीन मंसूरी, झब्बूलाल मौर्य, दूधनाथ बिन्द, लालबहादुर मौर्य, भोजनारायण त्रिपाठी, गोविन्द खत्री आदि लोग मौजूद रहे।