0 प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक सम्पन्न
0 मुख्य चिकित्साधिकारी के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश
भास्कर ब्यूरो मिर्जापुर।
प्रदेश के वित्तमंत्री/ जनपद प्रभावी मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभागार में जनपद मीरजापुर के वार्षिक जिला योजना 2018-19 तैयार किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित परीवेय एवं दिशा निर्देशो के क्रम में जिला योजा समिति की बैठक कर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मडिहान रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक मझवा श्री मती सुचिश्मिता मौर्य, विधायक छानवे श्री राहुल प्रकाश कोल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला सिंह, एम0एल0सी0 केदार नाथ सिंह के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्य व जिला योजना समिति के सदस्य व सांसद के प्रतिनिधि तथा सभी विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने जिला योजना 2018-19 की बिन्दुंवार जानकारी समिति के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मीरजापुर के बहुमुखी विकास के लिये वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने हेतु राज्य संसाधनो के रूप मे रू0 40887 लाखं का परिवेय उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। शासन के प्राथमिकताओ एवं दिशा निर्देशो के क्रम में जनपद के वार्षिक जिला योजना के बारे में विभागवार जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना के अर्न्तगत कुल परिव्यय रू0 40887 लाख में रू0 12565.01 लाख का परिव्यय स्पेशल कम्पोनेंन्ट प्लांट/ ट्राइवल सब प्लांट हेतु मात्राकृत है, जो कि कुल परिव्यय का 30.73 प्रतिशत है। कुल परिव्यय में से 11397.39 लाख रू0( 27.87 प्रतिशत अंश) पूॅजीगत कार्यो हेतु प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राथमिकता देते हुए दुग्ध विकास के अर्न्तगत रू0 218.24 लाख, राष्ट्रीय ग्रामिण आजीविका मिशन के अर्न्तगत 414.12 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्गत 7052.06 लाख, खाद्यी एवं ग्रामोउ़ोग के अर्न्तगत 5.65 लाख, आई0डब्लू0एम0पी0 योजना अर्न्तगत 124 लाख इस प्रकार कुल रू0 7814.07 लाख परिव्यय प्रस्तावित है जो कि कुल योजना परिव्यय का 19.11 प्रतिशत है। कृषि,उद्यान, एवं सिचाई सुविधाओं के विकास हेतु 1289.25 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जो कि कुल योजना परिव्यय का 3.15 प्रतिशत है। प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष मुख्य रूप से 200 कुन्टल बीज वितरण, 200 हेक्टेयर खण्ड प्रदर्शन, 750 कृषि रक्षा, व कृषि उपकरणो का वितरण, 12 कृषक प्रशिक्षण, 150 हेक्टेयर में फलदार पौधो का उत्पादन, 180 निःशुल्क बोरिंग, 40 गहरी बोरिंग, 80 मध्यम गहरी बोरिंग, 10 चैकडेम, 20 नये नलकूपो का निर्माण एवं 125 नलकूपो का जल वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार एवं आणुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है। पशुपालन कार्यक्रम के अर्न्तगत 103.18 लाख तथा बनीकरण कार्यो हेतु 390.44 लाख का परिव्यय प्रस्तावित हैं। पशुपालन के अर्न्तगत 452000 प्शुओं को स्वास्थ चिकित्सा सुविधा, 104393 गायो एवं भैंसो का कृत्रिम गर्भाधान एवं वन विभाग के अर्न्त्ागत 40 हैक्टेयर वृक्षारोपण का कार्य, 750 हेक्टेयर अेग्रम मृदा कार्य, 4.02 लाख नई पौदउगान व 1500 वृकगार्डो के निर्माण सहित वृक्षारोपण कार्या मुख्य रूप से प्रस्तावित है। सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अर्न्तगत 4763.68 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जो कि कुल योजना परिव्यय का 11.65 प्रतिशत है। इस परिव्यय से ग्रामिण क्षेत्रो में सड़को के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षा हेतु 500.00 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 1338.71 लाख प्रावीधिक शिक्षा हेतु 56.03 लाख , शिल्पकार प्रशिरक्षण हेतु 78 लाख इस प्रकार कुल 1972.74 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जो कि कुल योलना परिव्यय का 4.82 प्रतिशत है। राजकीय पॉलीटेक्निक में उपकरण साज सज्जा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संसथान मीरजापुर के उच्चिकरण हेतु साजसज्जा एवं उपकरण क्रय हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इसी प्रकसार पर्यटन के विकास के लिये 325 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। जिसके अर्न्त्ागत भण्डारी देवी अहरौरा, बदेवरा नाथ धाम,आसीम कासीम की दरगाह, गड़बड़ा धाम, छोटी माता दुलारो देवी विजयपुर, खड़ंजा जलप्रपात, एवं कोटार नाथ मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण र्प्यटनो स्थलो का विकास सौन्दयीकरण का कार्य प्रस्तावित हैं खेल कूद के अर्न्तगत 65 खेलकूद प्रतियोगिताओ के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ के अनर्तत एलोपैथिक चिकित्सा हेतु 2673.50 लाख हैम्योपैथिक चिकित्सा हेतु 45 लाख तथा आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा हेतु 260 लाख इस प्रकार कुल 2978.50 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। जो कि कुल योजना परिव्यय का 7.28 प्रतिशत है। प्रस्तावित परिव्यय में से 4 सामुदायिक केन्द्रो जिसमें श्री निवास धाम विकास खण्ड छानवे, कलवारी विकास खण्ड राजगढ, उमरिया विकास खण्ड हलिया, अेउुआ विकास खण्ड नरायनपुर, का भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा हरगढ, उत्तरी थमरीया, तेंदुआ कला तथा दाढ़ी राम सहित कुल चार प्राथमिक स्वास्थ केन्द के भवन निर्माण का कार्य, 15 प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रो की स्थापना, 15 राजकीय चिकित्सालय तथा 4 राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयो की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमो के अर्न्तगत 7839.19 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। जो कि कुल योजना परिव्यय का 19.17 प्रतिशत है। प्रस्तावित परिव्यय से 1310 नये हैंडपम्पो की स्थापना, 2080 नग हैंडपम्पो का रिबोर कार्य व 20 पाइप पेयजन योजनाओ का कार्य प्रस्तावित है। स्वच्छता कार्यक्रम के अर्न्तगत 51395 स्वच्छ शौचालयो का निर्माण कराना भी प्रस्तावित किया गया। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अर्न्तगत सभी प्रकार के पेंशन, छात्रवृत्ति, अत्याचार उत्पीडन, उत्तरी विवाह हेतु अनुदान राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कार्यक्रमो हेतु 5211.95 लाख का परिव्यय प्रसतावित है। जो कि योजना परिव्यय का 12.75 प्रतिशत है। जिस पर समिसभी सदस्यो के द्वारा एक स्वर में सहमति व्यक्त किया गया। मुख्य विकास अधिकारा प्रियंका निरंजन, के द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 ने अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
वित्तमंत्री जी के द्वारा बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अनुदानित प्रमाणित बीज वितरण पर समिति के सदस्यसो के द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर एक सप्ताह के अन्दर दोनो अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। समिति के सम्मानित सदस्यो के द्वारा लालगंज तहसील को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग पर वित्तमंत्री ने जिलाधिकारा से कहा कि क्षेत्र का पुनः सत्यापन कराकर एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सदस्यगण विधायकगण के द्वारा किसानो को फसली बीमा ऋण को समय से दिलाने के लिये चर्चा की गयी जिस पर मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूची लेकर बैंको व बीमा कम्पनीयों से वार्ता कर बीमा की धनराशि प्रभावित किसानो को व्यक्त कराये। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंको द्वारा हीलाहवाली पर भी चर्चा की गयी। निःशुल्क बोरिंग, को सोलर ऊर्जा से चलाने का भी सुझाव दिया गया। बैठक में मछुवारो को दिये गये आवास की किश्त न देने के मामले में जिलाधिकारी का ेजॉच का निर्देश दिया गया ।मा0 विधायक नगर मझवा, कोन तथा छानवे में व्यक्तिगत बोरिंग विभाग द्वारा मना करने का मुद्दा उठाया तो वही मा0 विधायक मडिहान के द्वारा राजगढ़ ब्लाक में पशुओं के टीकाकरण न लगाये जाने की भी शिकायत की।
वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि जनपद में सभी हैंडपम्पो का रिबोर/ मरम्मत तथा पाइप लाइन परियोजनाओं व ओवर हेड अैंको का मरम्मत कर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी । उनहोने जिलाधिकाकारी व मुख्य विकास अधिकारा को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी प्रधान हैंडपम्पो की मरम्मत व रिबोर में लापरवाही करता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि जहा भी पानी की समस्या हो वहा पर टेंकरो के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकें। मंत्री जी ने लालगंज के चेरूई राम खैरामुआ, नवगंवा, व हलिया सहित कई आवर हेड टेंको की चर्चा करते हुए अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया कि सभी ओवर हेढटैंको का सर्वे कर एक सप्ताह के अन्दर पानी की आपूर्ति घर-घर में सुनिश्चित कराये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, परियोजना निदेशक डा0 हरिचरन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
