0 सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
विमलेश अग्रहरि, मिर्ज़ापुर।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद अनुप्रिया पटेल ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एन एच 7 के लिए अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे को लेकर किसानों द्वारा दायर वादों का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक सभी वादोंका निस्तारण नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार का बल प्रयोग किसानों पर न हो।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस सड़क पर चुनार सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके किनारे की जमीन पर वर्तमान समय में मकान बन गए हैं। जबकि कागज में अभी भी कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है। जिला प्रशासन आवासीय भूमि होने के बावजूद कृषि भूमि के हिसाब से ही मुआवजा दे रहा है। इसके खिलाफ तमाम किसानों ने जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया है। जिनमें कुछ का निपटारा जिलाधिकारी द्वारा किया जा चुका है, पर वादों की संख्या ज्यादा होने के कारण अधिकतर लंबित हैं।
सांसद ने मांग की है कि इन वादों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करने के लिया जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाए। जब तक निस्तारण नहीं होता है, तब तक किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए।
पूर्व मंत्री ने सीएम से कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। लिहाजा जिला प्रशासन को भी इसे प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए, ताजी आक्रोशित किसान कानून व्यवस्था की समस्या न खड़ी कर सकें।
