प्रिय निर्यातकगण,
यह आपको सूचित कर रहा हूं कि आज 7 अप्रैल 2020 कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री रवि कपूर ने “ COVID-१९ की वजह से आर्थिक सुधार और व्यापार निरंतरता योजना” की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्षों के साथ विडियो कांफ्रेंस के द्वारा बैठक की। वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारीगण तथा सभी काउंसिल के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से मैंने स्वयं इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लिया तथा विषय पर सरकार को अपनी राय दी। मैने बताया कि कालीन उद्योग में 90% कार्य आउटसोर्स होते हैं। चूंकि कारखाने बंद हैं और हमारे निर्यातक माननीय प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार अपने कर्मचारीयों को घर पर रहते हुए वेतन दे रहे हैं। लगभग 12000 करोड़ के निर्यात का 60% हिस्सा अमेरिका जा रहा है और अमेरिका की स्थिति काफी खराब है और अगले 6 महीने में ठीक होने का कोई सम्भावना नहीं दिखाई दे रही है। बाकी 25-30% यूरोपीय संघ में चला जाता है और यूरोपीय संघ में भी स्थिति खराब है। कालीन उद्योग की खपत अपने देश में नगण्य है। कौंसिल पिछले वर्ष से इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। इसलिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर हमारे उद्योग को तत्काल राहत की आवश्यकता है।
1. अर्द्ध निर्मत कालीन जो हमारे कारखाने के गोदामो में पड़े हुए को पूरा करने के लिए कम से कम २५% काम करने वाले को पास उपलब्ध कराया जाए। बंदरगाह पर एवं पैक्ड माल के शिपमेंट की व्यवस्था की जाए।
2. आयातकों से भुगतान राशि नहीं आ रही है इसलिए पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट सीमा को रिजर्व बैंक से 180 से 450 दिनों (15महीने) तक बढ़ाये जाने का आग्रह किया जाय ।
3. पैकिंग क्रेडिट की 180 दिन की सीमा को 450 दिन किया जाए। निर्यातकों के तत्काल सहायता के लिए बैंकों से 20% पैकिंग क्रेडिट एवं पोस्ट शिपमेंट पर एडोक लिमिट बढ़ाया जाए।
4. राज्य सरकारों को बिजली पर 3 महीने की छूट देने के लिए निर्देश दिया जाए तथा इस महामारी की समाप्ति के बाद सभी कांसिल से परामर्श करके उस समय की स्थिति के अनुसार विशेष पैकेज भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाए जिससे की अपने बुनकरों और श्रमिकों के साथ न्याय कर सके एवं एन पी ए होने से बचा जा सके।
हमें लगता है कि अगले 6 महीने कारखाने खुलने के बाद उद्योग के लिए बहुत मुश्किल समय होगा। इस महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए उद्योग के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। बैठक में श्री शक्तिवेल, अध्यक्ष AEPC, श्री राकेश कुमार, महानिदेशक, ईपीसीएच, और विभिन्न कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। सचिव महोदय ने सभी बिंदुओं को नोट किया और उद्योग को यथासंभव वित मंत्रालय से लागू करा कर समर्थन दिलाने का आश्वासन दिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से सरकार उद्योग को बचाने के लिए भविष्य में आने वाली समय में मदद करेगी।
आपका शुभेच्छु
सिद्धनाथ सिंह
अध्यक्ष
कालीन निर्यात संवर्धन परिषद।