डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अन्तर्गत 50 हजार किसानों का बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने की कम प्रगति पर बैंकों के कार्यप्रणाली पर कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये केसीसी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रबन्घक लीड बैंक को निर्देशित किया कि आगामी 10 जून तक की प्रगति रिपोर्ट यदि उसके बाद भी जिस बैंक की प्रगति ठीक नहीं पायी जाती है, उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुति की जायेगी। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र ऐसे किसानों के केसीसी बनाने के बैंकवार प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कई बैंकों के ब्रांच मैनेजर के अनुपस्थित रहने तथा ब्रांच मैनेजर के नीचे के अधिकारी/कर्मचारी के बैठक में आने से कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि जिला स्तरी बैठकों में ब्राच मैनेजर के नीचे का अधिकारी न आयें, ताकि विकासपरक योजनाओं के बारे में चर्चा कर प्रगति लायी जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि कतिपय बैकों के अधिकारी विकासपरक योजनाओं से सम्बंधित बैठकों में नहीं आते यदि आगे से ऐसा पाया जाता है तो उनके विरूद्ध रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा उनके उच्चाधिकारी को अवगत कर कार्यवाही की जायेगी। उप निदेशक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय ने जिलाधिकारी को बताया कि प्रधानमंत्री किसाना सम्मान निधि के 50 हजार 900 किसानों का केसीसी बनाने के लिये विभिन्न बैंकों को सूची प्रेषित की गयी है परन्तु अब तक मात्र 24334 केसीसी ही बनाया गया है अवशेष 26566 कृषकों का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक बैंकों में लम्बित पडे है। जिलााकारी ने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 30 जून तक किसी भी दशा में अवशेष सभी पात्र कृषकों का के0सी0सी0 बनाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाये, आगामी 10 जून को प्रगति की समीक्षा की जायेगी जिस बैंक की प्रगति कम पाया जाता है उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह, उप निदेशक कृषि डा0 अशोक कुमार उपाध्याय, जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति, प्रबन्धक लीड बैंक इलाहाबाद के अलावा अन्य बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
