मीरजापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्कार की अध्यक्षता में अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि जनपद मीरजापुर न्यायालय में अभियोजकवार आयोजित अक्टूबर माह में दायर कुल वादों 7883 के सापेक्ष 98 प्रतिशत का निस्तारण किया गया है।
इसी क्रम में प्रस्तुत जमानत प्राथर्ना पत्रों की 283 के सापेक्ष 199 जमानत की स्वीकृत तथा 49 की अस्वीकृत तथा 35 अनिस्तारित हुए। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतगर्त इस मांह में 180 लंबित वादों आए।
अधीनस्थ न्यायालयों में गवाहों की उपस्थिति के दृष्टिगत कुल 1213 वादों के सापेक्ष मात्र 84 गवाह उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने सभी सहायक अभियोजन अधिकारी को निदेर्श दिया कि 10 साल पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए व अन्य लंबित सभी वादों को निष्पक्ष यथाशीघ्र निस्तारित करें।
उन्होंने मिशन शक्ति के अंतगर्त सभी मामलों को प्राथमिकता पर यथाशीघ्र निस्तारित करने का निदेर्श दिया। जिलाधिकारी ने संयुक्त निदेशक अभियोजन से निस्तारित केसों में से, आडर्र पढ़ने एवं निरीक्षण हेतु 3 केस को भेजने को कहा है।
भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल मिशन के अंतगर्त महत्वाकांक्षी योजना ई-प्रासीकयूशन पोटर्ल पर जिला शासकीय अधिवक्ता ध्अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियोजन सेवा संवगर् के अधिकारियों द्वारा नियमित फीडिग किए जाने पर बल दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक( नगर) एवं सभी सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।
