0 जिलाधिकारी ने विकास योजनाओ की समीक्षा
मीरजापुर। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सभी खण्ड विकास अधिकारियो, ग्राम विकास अधिकारियो के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, मनेरगा, सांसद निधि, विधायक निधि सहित अन्य विकास कार्यो के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद में सबसे खराब प्रगति पायी गयी।
बैठक में बताया गया कि कुल 2206 आवास के सापेक्ष 151 आवास 2020-21 के अपूर्ण पाये गये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास, मनेरगा में कार्यो एवं किये कार्यो के भुगतान की प्रगति खराब पायी गयी। मनेरगा के तहत बताया गया कि कुल जारी मास्टर रोल कार्यो के सापेक्ष 01 वर्ष के अन्दर भुगतान की प्रगति शून्य पाया गया। इसी प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्य की अच्छी प्रगति हलिया विकास खण्ड में नही पायी गयीं।
जिलाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर खण्ड विकास अधिकारी हलिया द्वारा संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विगत कई महीनो से किसी भी कार्य में रूचि नही ली जा रही है। उन्होने परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 को निर्देशित किया कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिये शासन में पत्राचार कर अवगत कराया जाय। इसी प्रकार पटेहरा में खण्ड विकास अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर बैठक में उपस्थित सहायक विकास अधिकारी पंचायत के द्वारा योजनाओ के बारे में कोई जानकारी न दे पाने पर भी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खण्डवार एक-एक योजनाओ की बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर सभी खण्ड विकास अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह की प्रगति शनिवार की सांय तक खण्ड विकास अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर अवगत करायेंगे। उन्होने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारी अपने कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव सुधार लाते हुये विकास योजनाओ की अपने स्तर से भी समीक्षा करे तथा आवंटित आवासो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आवंटित आवासो के अतिरिक्त सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा व अन्य सभी योजनाओ में तेजी लाकर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें।
आॅगनवाड़ी केन्द्रो के निर्माण में कोई प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुये सभी 18 आॅगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य पूर्ण करायें। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियो को निर्देशितकरते हुये कहा कि ग्राम पंचायतवार बकाया बिजली बिलो को भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी अरविन्द कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द्र, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहें।
