मीरजापुर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में 14 मई 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्वान्ह 10:00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में कोविड-19 के माईड लाईन का अनुपालन करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश शिव कुमार प्रथम की अध्यक्षता में किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि समस्त न्यायिक अधिकारीगण, तथा राजस्व विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ आहा आहूत में उन्हें निर्देशित किये कि लम्बित सुलह योग्य मुकदमों अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करें और वादकारियो/ बकायेदारों को लाभान्वित करें उन्होंने यह भी बताया कि विगत राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए मुकदमों के अपेक्षा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकदमों अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों को निस्तारित कराने का प्रयास करें और लोग अदालत को सफल बनाने।
उन्होंने जानकारी दी की अब तक दीवानी न्यायालयों से कुल 5448 मुकदमों को पारिवारि न्यायालय से कुल 15 पारिवारिक मकदमों को तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के कुल 90 मुकदमों को निस्तारण के लिए चिन्हित किये गये है पुनः सम्बन्धि न्यायिक एवं प्रशासन के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किये कि ई-चालान एवं लघु आपराधिक मुकदमों के निस्तारण को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें और वादकारियों को लाभ पहुंचाये। उन्होंने वादकारियों के हित में विशेष बल देते हुए बताया कि निर्धारित जुर्माना प्रावधानित सरल पेटीस डिपाजिट योजना के तहत वादकारी को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के बगैर धारा-206 सपठित धारा 253 के अन्तर्गत अभियुक्त न्यायालय आए बिना अपने चालान का जुर्माना सरल पेटी अफेश डिपाजिट खाता संख्या-34806170085 भारतीय स्टेट बैंक कौनगंज में वादकारी स्वय जाकर अथवा आनलाईन जमा कर सकते है।
अपर जिला जज / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी न्यायालय सभी तहसीलदार न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय, श्रम आयुक्त विभाग नगर पालिका विभाग विद्युत विभाग से सम्बन्धित 4515 राजस्व मामलों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है एवं समस्त बैंकों के ऋण प्री-लिटिगेशन 17865 तथा बीएसएनएल के प्री-लिटिगेशन के 298 मामलों को निस्तारण हेतु विहिन्त किये गये है। नोडल अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किए कि बकायेदारों के सुलह योग्य मामलों को ज्यादा से ज्यादा छूट प्रदान करते हुए निस्तारण करने का प्रयास करें।
पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्र सरकार / राज्य सरकार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी गाईड लाईन को दृष्टिगत रखते हुए समस्त जनमानस तथा समस्त अधिवक्ताओं एवं वादकारियों से अपील करते हैं कि सुलह योग्य अपने-अपने दीवानी न्यायालय के मुकदमों, राजस्व के मुकदमों वाहन चालानी, ई-चालानी के मुकदमों, बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन के मामलों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण कराने का प्रयास करें और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए इस महा अभियान का लाभ उठाये।
