मंत्रीगण ने योजनाओ एवं कानून व्यवस्था की अधिकारियो संग बैठक कर ली जानकारी, बोले-शत प्रतिशत योजनाओ का करे क्रियान्वयन

पेयजल योजनान्तर्गत पाइप बिछाने के बाद तत्काल सड़को का कराया जाय मरम्मत

खोदने के बाद सड़के न बनाये जाने पर जाॅच कमेटी देगी रिपोर्ट

 मंत्रीगण के द्वारा अधिकारियो के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण परियोजनाओ के प्रगति की ली गयी जानकारी

मीरजापुर। 

11 जून 2022- प्रदेश के मंत्री सूक्ष्म एवं लघु मध्यम एद्यम, ,खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग राकेश सचान एवं मा मत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन रवीन्द्र जायसवाल तथा राज्यमंत्री राजस्व विभाग श्री अनूप प्रधान ‘‘बाल्मीकी’’ ने आज अपने जनपद भ्रमण के दौरान आयुक्त कार्यालय के सभागार में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओ की प्रगति एवं राजस्व संग्रह तथा कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियो के साथ बैठक जानकारी प्राप्त की। बैठक में विधायक नगर रत्नाकर मिश्र,  विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, मझवा डाॅ निवोद बिन्द, विधायक छानबे राहुल प्रकाश, अध्यक्ष नगर पालिका मीरजापुर मनोज जायसवाल, पूर्व विधायिका मझवा श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सांसद राज्यसभा अरूण सिंह के प्रतिनिधि  धनन्जय, मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, उप पुलिस महानिरीक्षक आर0के0 भारद्वाज, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, अपर आयुक्त रमेश यादव, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र मिश्र, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा सहित जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।

बैठक में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास योजनाओ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। जनपद के मलीन बस्तियो के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि कुल 04 नगर निकायो मे 14 मलीन बस्ती चिहिन्त किये गये है। सभी मलीन बस्तियो/नगर पालिका के वार्डो की साफ सफाई करायी जा रही है तथा प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हैं। मलीन बस्तियो में प्रधानमंत्री की सुविधा में उपलब्ध करायी गयी हैं। जल जीवन मिशन के बारे में बताया गया कि हर घर नल योजनान्तर्गत 70.14 प्रतिशत की प्रगति हालिस करते हुये 3569.38 हाउस कनेक्शन लक्ष्य के सापेक्ष 41604 हाउस कनेक्शन निर्गत किये गये। जिसमें 300 गाॅवो में पानी देने की स्थिति में परियोजनाओ की प्रगति की जा चुकी हैं। रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 62 नग पेयजल योजनाओ के सापेक्ष 59 पेयजल योजनाओ का कार्य पूर्ण करा लिया गया हैं। जिसमें पाइप लाइन, लीकेज, चोकेज कार्य पाइप लाइन के अतिरिक्त हाउस कनेक्शन का कार्य करा लिया गया हैं। 24150 हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया गया हैं। अमृत योजना/जलापूर्ति के अन्तर्गत मंत्रीगण द्वारा सड़को कपर पाइन लाइन बिछाने के बाद पुनः सड़को की मरम्मत न कराने जाने की शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि जहाॅ भी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाय उसी संस्था/ठेकेदार के द्वारा सड़क के मरम्मत कार्य ततकल पूर्ण करा दिया ाजय।

उन्होने कहा कि जन प्रतिनिधियो व कार्य कर्ताओ के द्वारा सड़क न बनाये जाने की शिकायतें की गयी है जिसपर मंत्रीगण के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर सभी गोदे गये स्थलो का निरीक्षण कराया जाय। यदि कही खोदाई के बाद सड़क मरम्मत नही कराया गया है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायें। बैठक में सिचाई एवं बाढ़ से सम्बन्धित जानकारी दी गयी कि सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत सभी तैयारिया पूर्ण करा ली गयी हैं।बाढ़ राहत किट टेण्डर के माध्यम से आपूर्ति कर तहसीलो को उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी 37 बाढ़ चैकियो को सक्रिय कर दिया गया हैं। बाढ़ किसी भी स्थिति से निपटने के लिये जिला प्रशासन तैयार हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौ आश्रय स्थल की समीक्षा के दौरान मंत्री स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन श्री रवीन्द्र जायसवाल द्वारा कहा गया कि गौशालो में गायो को खिलाये जाने वाले भूषा के हरा अथवा खरी व चूनी मिलाकर दिया जाय तथा पशु चिकित्सको के द्वारा उनका इलाज/देखभाल सुनिश्चित कराया जाय। योजना के प्रारम्भ से शासन द्वारा दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष गौशालो में 2046 गोवंश अधिक रखे गये है। सहभागिता योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 930 लक्ष्य के सापेक्ष 732 की उपलब्धि हासिल की गयी है समय रहते शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा। गेहूॅ क्रय केन्द्रो के बारे में जानकारी देतेे हुये जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया जनपद में स्थापित 57 केन्द्र में सभी क्रियाशील है। अब तक 5325 किसानो से 20155 मीट्रिक टन गेहूॅ खरीद के साथ 28 प्रतिशत की प्रगति की जा चुकी हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि किसानो की संख्या के आधार पर जनपद का स्थान प्रदेश में स्थान प्रथम एवं लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि प्रतिशत के दृष्टिकोण के जनपद प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है बैठक में उरवरक व बीज की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की गयी। बैठक में मंत्रीगण के द्वारा विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कहा गया कि यदि कही आवश्यकता हो तो क्षमता वृद्धि को बढ़ाया जाय उन्होने कहा कि जर्जर तारो को भ बदला जाय यह भी कहा कि जनपद प्रतिनिधियो व कार्यकर्ताओ की बातो सुना तथा उनकी समस्याओ निदान किया जाय। बैठक में सड़क एवं पुल स्वारोजगार के बारे में चर्चा करते हुये रोजगार मेला के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओ को रोजगार देने का निर्देश दिया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान का प्रचार प्रसार कराते हुये अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बताया गया कि कुल राशन कार्डो की संख्या 452692 तथा कुल यूनिट की संख्या 1912237 हैं। राशन कार्डो के मुखिया के आधार फीडिंग 99.80 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। बताया गया कि अन्त्योदय योजनान्तर्गत 69665 कार्ड धारको को 1393.300 मीट्रिक टन गेहूॅ, 10975 मीट्रिक टन चावल खाद्यान का आवंटन किया गया हैं। अन्त्योदय कार्ड धारको को 35 किलोग्राम प्रति कार्ड जिसमें 20 किलोग्राम गेहूॅ व 15 किलो चावल प्रति माह की दर से उपलब्ध कराया जा हरा हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत 69665 कार्ड धारको हेतु 13933.00 कुन्तल गेहूॅ, 10449.75 कुन्तल चावल तथा पात्र गृहस्थी परिवार हेतु 3851.13 कार्डो को 5057.211 मीट्रिक टन गेहूॅ तथा 3371.474 मीट्रिन टन चावल खाद्यान का आवंटन किया गया हैं। उज्जवला योजनान्तर्गत 290584 कनेक्शन निर्गत किये गये हैं। सामूहिक विवाह योजना में कुल 175 लक्ष्य के सापेक्ष 179 जोड़ो का सामूहिक विवाह कराया गया। कन्या सुमगला योजना का अधिक से अधिक प्रचार कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में घरौनी वितरण, छात्रवृत्ति पेंशन योजनायें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत, दवाओ एवं चिकित्सको की उपलब्धता, कोविड प्रबन्धन टीकाकरण, निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, आॅगनबाड़ी केन्द्र, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन अपशिष्ट प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा की गयी।
बैठक में मंत्रीगण नें कहा कि तहसीलो व थाना में ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि कोई भी व्यक्ति बेहिचक जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सके। उनकी समस्याओ को भलीभाति सुना जाय जथा उसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। उन्होने कहा कि कार्यालयो में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियो व कार्यकर्ताओ की समस्याओ को थाना, तहसील एवं कार्यालयो में सुना जाय तथा उनका निराकरण किया जाय। तदुपरान्त कानून व्यवस्था व राजस्व संग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।