0 15 नवंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना,
30 जनवरी तक बजट सत्र के पूर्व नई दिल्ली में मांगों को लेकर होगा आंदोलन
मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक मंगलवार को रतनगंज स्थित कमपोजिट विद्यालय में हुई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा किया गया और निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संघर्ष किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री सुधीर तिवारी ने कहाकि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की तरफ से निर्णय लिया गया है कि शिक्षामित्र अनुदेशक सहित अन्य संविदा शिक्षकों को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में शिक्षक विरोधी प्रावधानों को समाप्त करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी।
उन्होंने कहा कि देश के समस्त राज्यों मे सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को शत-प्रतिशत लागू नहीं किया गया है। सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा को लागू किया जाए। इसके साथ ही 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने के बाद अन्य अभियानों की भी रूपरेखा तय की गई।
बैठक में बताया गया कि 5 सितंबर 22 को समस्त जनपदों से प्राप्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रदेश संगठन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा बेसिक शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही 15 से 20 सितंबर के बीच एक दिवसीय जनपद स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
15 नवंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना इको गार्डन लखनऊ में किया जाएगा। 30 जनवरी 2023 तक बजट सत्र के पूर्व देश की राजधानी नई दिल्ली में उपरोक्त मांगों को लेकर के आंदोलन चलाया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में प्राथमिक विद्यालय में कार्य सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किए जाने की भी मांग की गई।
बैठक में वक्ताओं ने कार्य दिवस में कार्य किए जाने पर प्रतिकर अवकाश दिए जाने का भी मुद्दा उठाया और निर्णय लिया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर प्रतिकर अवकाश दिए जाने की मांग की जाए। अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों को एलआईसी द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है अतः अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन से 87 रुपए की सामूहिक बीमा कटौती की जा रही उसको तत्काल बंद किया जाए। विद्यालयों में रसोईया का मानदेय एवं कन्वर्जन कास्ट तत्काल प्रेषित किए जाएं। जनपद में कार्यरत शिक्षकों को लेखा पर्ची उपलब्ध कराई जाय।
अंत में प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा कार्यालय जाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा और बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार कर उसे हल करने का अनुरोध किया। बैठक में मांडलिक मंत्री रमाकांत दुबे, जिला मंत्री सुधीर कुमार तिवारी, अरविंद कुमार त्रिपाठी, बृजेश पटेल, धीरज सिंह, माता प्रसाद सिंह, अखिलेश सिंह, श्यामलाल प्रसाद द्विवेदी, चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य अध्यापक उपस्थित रहे।
