रोजगार समाचार

बैंको को ऋण जमा अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने का दिया निर्देश, बैंक आधारित योजनाओ में स्वीकृति के साथ-साथ ऋण वितरण करे भी करे बैंकर्स

मीरजापुर। 

जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक कर बैंको के ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना की प्रगति किसान के्रडिट कार्ड, बैंक ऋण पर आधारित विभिन्न स्वारोजगार योजनाओ के प्रगति की समीक्षा की गयी। बैंको के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान 40 प्रतिशत के औसत से भी कम वाले बैंको पर असंतोष प्रकट करते हुये निर्देशित किया कि सभी बैंक अपना ऋण जमा अनुपात को बढ़ाते हुये लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। बैठक में कृषको के के0सी0सी0 ऋण संवितरण कर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न स्वारोजगार परक योजनाओ यथा एम0वाईएस0वाई, ओ0डी0ओ0पी0 एवं पी0ई0जी0पी0 के स्वीकृति एवं वितरण में अपेक्षित प्रगति न होने पर भी असंतोष प्रकट करते हुये निर्देशित किया गया कि प्राप्त आवेदनो के सापेक्ष ऋण स्वीकृति के साथ-साथ वितरण भी सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में एल0डी0एम0 द्वारा बताया गया कि जून 2022 तक समस्त बैंको को औसत ऋण जमा अनुपात 50.34 तथा व्यवसायिक बैंको का औसत ऋण जमा अनुपात 51.02 प्रतिशत हैं।

बताया गया कि यूको बैंक, पंजाब नेशनल, बैक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, एक्सि बैंक, यू0पी0एस0जी0बी0 एवं डी0सी0बी0 ऋण जमा अनुपात जून 2022 को 40 प्रतिशत से कम है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये जमा अनुपात औसत बढ़ाने का निर्देश दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 05 सितम्बर 2022 तक कुल 51679 कृषको को 174.40 करोड़ का फसली ऋण संवितरण किया गया है जो लक्ष्य 37.43 प्रतिशत हैं।

यह भी बताया गया कि 2022-23 के लिये कुल 138049 कृषको को के0सी0सी0 ऋण वितरण संवितरण प्राप्त हुआ है जिसमें से व्यवसासिक बैकों को 124531 तथा सहाकारी बैकों को 13518 कृषको को लाभान्वित करना हैं। एक जनपद उत्पाद ऋण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना, के तहत बैंको में लम्बित प्रार्थना पत्रो को तत्काल स्वीकृत करते हुये वितरण का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने स्वानिधि योजना के लक्ष्य प्राप्ति पर बल देते हुये कहा कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना जिसे केन्द्र सरकार द्वारा मानिटरिंग की जा रही है को प्राथमिकता पर प्राप्त आवेदनो पर ऋण वितरण सुनिश्चित करायें। प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में निर्देशित किया गया कि बीमा के लिये किसानो से उनकी किश्त लेने के उपरान्त तत्काल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, उपायुक्त एन0आर0एल0एम0 मो0 नफीस, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अंगद गुप्ता, उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, एल0डी0एम0 सहित सभी बैंको के पदाधिकारी उपस्थित रहें।

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