खेत-खलियान और किसान

18 अतिरिक्त क्रय केन्द्र की स्वीकृति, अब 80 केन्द्रो पर किसानों की की जायेगी धान खरीद, किसानों के सुविधा के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति

मिर्जापुर। 
 जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किसानों की सुविधा के लिए स्वीकृत किए 18 नए धान क्रय केंद्र। इसके पूर्व स्वीकृत 62 केंद्रों को सम्मिलित कर अब जनपद में कुल 80 धान क्रयकेंद्र संचालित होंगे। पोर्टल पर जनपद में पंजीकृत सभी किसानों से 28 फरवरी तक उनकी सत्यापित उपज का  सुगमतापूर्वक क्रय सुनिश्चित कराने के लिए च्ब्न् के 12, यू0पी0एस0एस0 के 04, मंडी समिति का 01 और खाद्य विभाग का 01 नया क्रयकेंद्र  जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है।
अब संस्थवार पी0एस0एफ0 के 32, खाद्य विभाग के 23, पीसी0यू0 के 12, यू0पी0एस0एस0 के 10, एफ0सी0आई0 के 02 और मंडी समिति का 01 सहित कुल 80 क्रयकेंद्र संचालित होंगे। अब किसान अपनी सुविधानुसार इन क्रयकेंद्रों पर अपना धान विक्रय कर सकेंगे।
               जिलाधिकारी द्वारा सभी संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि, वे तत्काल इन केंद्रों पर सारी तैयारी पूर्ण कराकर खरीद प्रारंभ कराएं। किसान भाईयों से अपील है कि वे अपने पंजीकरण प्रपत्र और आधार कार्ड के साथ समीपस्थ केंद्रों पर जाकर, हस्ताक्षर सहित अपना विवरण दर्ज कराते हुए संपर्क क्रमांक प्राप्त कर लें। केंद्र प्रभारी द्वारा संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी और जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में ही किसानों का संपर्क विवरण दर्ज करते हुए उन्हें 29 अक्टूबर के आदेश में दिए गए निर्देशानुसार टोकन का वितरण और इसकी गूगल शीट पर प्रविष्टि अंकित की जायेगी।
        गौरतलब है कि जनपद में अभी तक 11 किसानों से 540 कुंतल की खरीद हो चुकी है। खाद्य विभाग के कछवा, सदर, मड़िहान और अहरौरा मंडी तथा एफ0सी0आई0 के नवीन मंडी स्थित केंद्र पर खरीद प्रारंभ हो चुकी है। जनपद में अभी तक लगभग 25,000 किसानों द्वारा धान विक्रय हेतु पंजीकरण कराया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 15,000 किसानों के पंजीकरण का सत्यापन संबंधित तहसीलों से हो चुका है। अपर जिलाधिकारी वि0/रा0/ जिला खरीद अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को त्वरित गति से पंजीकरण सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी संस्था प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र के संपर्क/टोकन रजिस्टर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
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