0 केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने पत्र के माध्यम से संग्रहालय की स्थापना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर भारत सरकार को भेजने का अनुरोध किया
‘जनजाति संग्रहालय’ के माध्यम से आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में मदद मिलेगी: अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री
मिर्जापुर।
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री एवं जनपद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की पूर्व संध्या पर मीरजापुर में ‘जनजाति संग्रहालय’ की स्थापना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर भारत सरकार को भेजने हेतु उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। इससे पहले श्रीमती पटेल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बाबत 5 मई 2022 को एक प्रस्ताव भेजा गया था।
श्रीमती पटेल ने पत्र के माध्यम से कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का संकल्प लिया है।
इस क्रम में आदिवासी जन समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति स्वरूप ‘जनजाति संग्रहालयों’ के निर्माण का निर्णय लिया गया था।
मिर्जापुर जनपद कोल, बियार, गोंड आदि आदिवासी समुदाय प्रधान क्षेत्र है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने जनजाति संग्रहालय के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और जनजातियों के परंपरागत रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान-पान, पूजा-अनुष्ठान, नृत्यकला व वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन द्वारा आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखने के उद्देश्य से मिर्जापुर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हेतु 5 मई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक प्रस्ताव भेजा था।
इस संबंध में नवंबर 2021 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री रमापति शास्त्री जी द्वारा भी मिर्जापुर में ‘जनजाति संग्रहालय’ की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई की आद्यतन जानकारी के अनुसार संस्कृति मंत्रालय द्वारा ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। बता दें कि जनपद में ‘जनजाति संग्रहालय’ की स्थापना हेतु 22 दिसंबर 2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मड़िहान में 4.046 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है।