मिर्जापुर।
ज्वाइंट मजिस्टेट/ उपजिलाधिकारी लालगंज नवनीत सेहारा एवं खण्ड विकास अधिकारी हलिया मीरजापुर द्वारा आगामी गर्मी के दिनों में विकास खण्ड-हलिया में पेयजल संकट की समस्या एवं उसके निदान पर समीक्षा की गयी, बैठक में हलिया विकासखंड के समस्त ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) हलिया उपस्थित रहे।
संयुक्त मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी नवनीत सेहारा ने समीक्षा के दौरान समस्त ग्राम पंचायत प्रधान गणों एवं सचिव से पेयजल संकट की विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड के अन्तर्गत सबसे अधिक पेयजल संकट से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों चिन्हांकन कर लें। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष गर्मी के मौसम में जिन ग्राम पंचायतों में पेयजल समस्या से सबसे अधिक प्रभावित थी, उन पर विचार करते हुए उन गांवों के समस्त मजरों में जहाँ हैण्डपम्प स्थित है, उसका नजरी नक्शा सम्बन्धित सचिव ग्रा0पं0 द्वारा तैयार कर लिया जाये।
गर्मी के दिनों में इन ग्राम पंचायतों में कितने हैण्डपम्प अब तक खराब हुए और निकटतम भविष्य में कितने हैण्डपम्पों के पानी छोड़ने की सम्भावना है उसकी सूची बना लें तथा प्रत्येक मजरे में कम से कम दो हैण्डपम्पो को चिन्हांकन कर लें जिससे पूरी गर्मी तक पानी की सुविधा बनी रहे। पेयजल संकट से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत करा ले, तथा अति आवश्यक होने पर ही रिबोर करायें, साथ ही टैंकर से जलापूर्ति करवाने हेतु कार्य योजना तैयार रखें।
एक मजरे मे सभी खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत न कराके किसी एक केन्द्रीकृत हैण्डपम्प की मरम्मत कराते हुए मजरे की समस्त आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार करें। ग्राम पंचायत देवहटा के मजरा लहुरिया दह एवं ग्राम पंचायत मैसोड बलाय पहाड़ मे पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उच्च स्तर से धनराशि हेतु कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि जहा ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत के माध्यम से पानी संकट का समाधान नही निकल पा रहा हो, वहा सी०आर०एस० के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
ग्राम सभा के समस्त व्यक्तियों से अपील करें कि जल की एक-एक बूंद संरक्षित किया जाय तथा पानी की बर्बादी रोकने हेतु जन जागरूकता फैलाई जाय। यदि ग्राम पंचायत के पास एक ही टैंकर है, परन्तु दो या अधिक मजरे है, जहां पानी की आपूर्ति करना है तब वहा पर पानी की उपलब्धता हेतु फाइबर की टंकी स्थापित कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवालय मे एक रजिस्टर रखा जाय जिसमे पेयजल जल से संबन्धित समस्त शिकायतो दर्ज कर विकास खण्ड पर बने कन्ट्रोलरूप पर तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें।
अगले तीन महिनो में वित्त आयोग की धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की व्यवस्था हेतु धनराशि खर्च करने पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत विचार करें तथा किसी भी दशा मे आपदा में अवसर न तलासे अन्यथा तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। अन्त में निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर पूर्ण तैयारी के साथ अगामी समीक्षा बैठको मे प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
