मिर्जापुर।
अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपीएस अमिताभ ठाकुर के निर्देशानुसार जिले के सेना पदाधिकारियों ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि 23 मार्च 2023 को सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा दी गई थी, जो नियमानुसार लोकसभा सदस्यता अयोग्य विधिक रुप से तय था। किंतु सजा होने के 12 घंटे के अंदर है सदस्यता छीन लेना सत्ता का सीधा साधा दुरुपयोग व अनुचित है। इसका अधिकार सेना विरोध करता है।
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से 15 सूत्री मांग किया गया है। जिसमें मुख्य रुप से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार निजी व सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन मानक के अनुरूप हो, स्कूल बैग का वजन कम हो।
मांग किया है कि विद्यालयों के वेबसाइट पर फिस व अन्य संबंधित नियमों की जानकारी योग शिक्षकों से अध्यापन कार्य पूरे प्रदेश में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन जिसका समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा कराई जाए। निजी व सरकारी विद्यालयों की एक ही प्रकार की समय सारणी करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के संवैधानिक अधिकारों का मांग किया है। इस दौरान सेना के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पीएस पटेल, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉ बी० नाथ, बब्बन विधानसभा चुनाव, शंकर सिंह, सूरज, संदीप, सतनारायण इत्यादि प्रमुख लोगों लोगों के साथ दर्जन भर अधिकार सेना उपस्थित रहे।
