अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 22022 मामलों का हुआ निस्तारण; न्यायालय ने 33.62 लाख रूपय जुमार्ना वसूल किया और मृतको व घायलों को 2.55 करोड़ रूपये प्रतिकर एवार्ड न्यायालय द्वारा पारित 

मीरजापुर।

सर्वोच्च न्यायालय एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रोहित सिन्हा, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना वाहन दावा अधिकरण मीरजापुर राम प्यारे एवं सभी न्यायिक अधिकारीगण संयुक्त रूप से माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण व दीप प्रज्जवलित कर शुभारम्भ किये।

प्रशासनिक न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जनपद न्यायाधीश अनमोन पाल ने सभी न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक किए और राष्ट्रीय लोक अदालतें को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमों को निस्तारण करने एवं वादकारियों को व्यापक सहुलियत प्रदान करने का निर्देश दिए। तत्पश्चात न्यायमूर्ति, जिला जज, सचिव डी.एल.एस.ए., जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जेल अधिक्षक ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किये और एक-एक बन्दियों से मिल और उनके मुकदमें से सम्बन्धित तथा नास्ते खाने व इलाज से सम्बन्धित जानकारी लिए और भोजनालय एवं भण्डारण का निरीक्षण किये और महोदय ने जेल अधीक्षक, जेल डाक्टर को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

निस्तारित मुकदमों का विवरण

जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल में कुल 02 निमलिनियर मामलों का निस्तारण किए और 1000/- पारित किए । प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रोहित सिन्हा ने न्यायालय में लम्बित 12 पारिवारिक मामलों को सुलह-समझीत कराते हुए पति-पत्नी को साथ-साथ रहने के लिए राजीखुशी पर भेजे और एक पति-पत्नी को मामले जो न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ था उसके आवेदन पर पत्नी को तलब कर साथ-साथ रहने के लिए राजी किए और साथ-साथ रहने के लिए घर भेजा गया। पीठासीन अधिकारी मोटर अधिकरण श्री राम प्यारे ने 41 मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों का निस्तारण किए और 2 करोड़ 44 लाख 39 हजार 555 रूपये प्रतिकर के रूप में मृतको एवं घायलों के परिजनों को दिलाये गये। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रचना अरोडा ने 2 मिलिनियस वादों का निस्तारण किए और 1000 रुपया जुमार्ना वसूल किए।

तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश बलजोर सिंह ने 5 मिसलिनियस वादों का निस्तारण किए और 2500 रुपया जुमाना वसूल किए।विशेष न्यायाधीश इ.सी. एक्ट  चन्द्र शेखर मिश्रा ने 25 मिसलिनियस विद्युत अधिनियम के दादों का निस्तारण किए और एक लाख 40 हजार रूपया जुर्माना वसूल किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री सन्तोष कुमार त्रिपाठी ने मिसलिनियस मुकदमों का निस्तारण किए और ३००० रुपया जुर्माना वसूल किए।
अपर जिला जज / सचित डीएनएसए लाल बाबू यादव ने 356 बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराये और 2.55 करोड पर बकायेदारों से समझौता कराकर ऋणवसूली कराये।

 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने कुल 1905 मुकदमों का निस्तारण किए और 13 लाख 73 हजार 500/- जुर्माना वसूल किए। सिविल जज (सी.डि.) आनन्द कुमार उपाध्याय ने कुल 19 सिविल व सक्सेशन वादों का निस्तारण की और 2 करोड़ 14 लाख 74 हजार 165 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए।
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने 625 मुकदमों का निस्तारण की और इलाख 05 हजार 200 /- जुर्माना वसूल की। सिविल जज (जूडि०) चुनार अंकित कुमार ने 04 दीवानी वाद को निस्तारित किए और राक्सेशन प्रमाण पत्र जारी किये।
सिविल जज (ज) सुश्री ललिता यादव ने 11 दीवानी वाद व सक्सेशन वाद को निस्तारित की और 10 लाख 99 हजार 013 रूपये का सक्सेशन प्रमाण पत्र जारी की।

अपर सिविल जज (जू डि.) श्रीमती गीतिका सिंह ने 377 मुकदमों का निस्तारण की और 8360 रूपया जुर्माना वसूल की। सुश्री अनिमा मिश्रा ने 130 मुकदमों का निस्तारण की और 5050 /- जुर्माना वसूल की. सुश्री मीना अख्तर ने 136 मुकदमों का निस्तारण की और 1500 /- जुर्माना वसूल की, श्रीमती शिवानी चौधरी ने 150 मुकदमों का निस्तारण की और 1750/- जुर्माना वसूल की सुश्री प्रियम्बदा लाल ने 206 मुकदमों का निस्तारण की और 2340 /- रुपया जुर्माना वसूल की। ग्राम न्यायालय श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा ने 51 मुकदमों का निस्तारण किए और 2000/- रूपये जुर्माना वसूल किए सुली रुचि माटी ने 82 मुकदमों का निस्तारण की और 12000 /- रूपया जुर्माना वसूली की और सुश्री जीनत परवीन ने 217 मुकदमों का निस्तारण की और 2400 /- रुपये जुर्माना वसूल की।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०) शिव प्रताप शुक्ला ने स्टाम्प कमी के 15 मुकदमों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किए ई-चालान याताया के 1200 चालानो का निस्तारण हुआ और 1लाख 44 हजार 300 /- रूपया ऑनलाईन जुर्माना वसूल हुए। नगर मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारियों व तहसीलदार / नायब तहसीलदारों के न्यायालयों द्वारा राजस्व वाद कुल 17064 मुकदमों को निस्तारण, किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रथम अपर जिला जज राम किशोर शुक्ला, अपर जिला जज वायु नन्दन मिश्रा, अपर जिला जज चन्द्रगुप्त यादव तथा व सहा दीपक श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल, रंजीत कुमार डाटा आपरेट, पी० एल०वी०एवं समस्त न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित होकर सहयोग प्रदान किए। भारतीय स्टेट बैंक, इण्डियन बैंक, आर्यात बैंक, बैंक आफ बडौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने बैंक पण्डाल लगाकर मामलों का निस्तारण किए।

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