मिर्जापुर।
अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश संजीव मित्तल ने आज आयुक्त कैम्प कार्यालय सभागार में जनपद मीरजापुर व भदोही के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व सम्बन्धित कार्यो की प्रगति समीक्षा की। बैठक में मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथु कुमारस्वामी बी0, जिलाधिकारी मीरजापुर दिव्या मित्तल, भेदाही गौरांग राठी, अपर भूमि अध्याप्ति आयुक्त भीषम लाल वर्मा, के0ण्न0 पाण्डेय निजी सचिव, अपर आयुक्त अभय कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी भू0/रा0 सत्य प्रकाश सिंह, वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, नमामि गंगे देवेन्द्र प्रताप सिह, अपर जिलाधिकारी भदोही, उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभानु सिंह, चुनार नवनीत सेहारा, न्यायिक चुनार वी0के0 सिंह, लालगंज भरत लाल सरोज, मड़िहान युगांतर त्रिपाठी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें। अध्यक्ष संजीव कुमार ने आयुक्त आवास परिसर में आवला पौध का वृक्षारोपण भी किया।
बैठक में जनपदवार राजस्व सम्बन्धित वादो के निस्तारण, वरासत व घरौनी/स्वामित्व योजना का अभियान चलाकर निस्तारण करने का निर्देश सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को दिया। उन्होने कहा कि वरासत अभियान के अन्तर्गत यथास्थिति एवं उनमें आने वाले विवादों के निस्तारण के कार्यो की समीक्षा करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
उन्होने लम्बित वादो निस्तारण की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि तहसील से लेकर मण्डल न्यायालय तक प्रत्येक राजस्व न्यायालय में लम्बित राजस्व वादो को नियमित तौर पर सुना जाय एवं 05 वर्ष व तीन वर्ष से अधिक लम्बित मुकदमों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। तहसील स्तर पर मुकदमों के निस्तारण हेतु तहसील व नायब तहसीलदारों के मध्य रोस्टर के अनुसार बटवारा सुनिश्चित किया जाय। उन्होने लम्बित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध मे मण्डलायुक्त जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने स्तर से भी प्रत्येक राजस्व न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण के सम्बन्ध में समीक्षा की जाय तथा अपेक्षित वाद निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने कहा कि प्रत्येक न्यायालयों में 05 वर्ष से अधिक वादो को चिहिन्त करते हुये विशेष प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।उन्होने कहा कि वादों के समय से निस्तारण से ही जन सुनवाई जैसे विवादित मामलों में कमी लायी जा सकती है जो जन हित में अच्छी उपलब्धि होगी। उन्होने की धारा-80 के मुकदमों के निस्तारण में कहा कि इंवेस्टर्स समिट के तहत लगाये जाने वाले उद्योगो के लिये उद्योग विभाग द्वारा संस्तुति वाले प्रार्थना पत्रो को विशेष प्राथमिकता दी जाय। उन्होने तहसीलों में अंश निर्धारण, खतौनी की फीडिंग व अन्य कार्यो हेतु यदि कम्प्यूटर आपरेटरों की कमी हो तो आवश्यकतानुसार उनकी संविदा नियुक्ति कर कार्य में प्रगति लायें। अन्त में मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथु कुमारस्वामी बी0 ने अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को आश्वस्त करते हुये कहा कि बैठक में उठाये गये प्रत्येक बिन्दु को विशेषकर 5 वर्ष व तीन वर्ष के लम्बित मुकदमों का अगले तीन माह के अन्दर निस्तारण कराते हुये अच्छी प्रगति लायी जायेगी।
