0 शत प्रतिशत लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराते हुये लाभान्वित करने का निर्देश, आधार प्रमाणीकरण कराने में पंचायत सहायक का ले सहयोग
0 घटतौली पर होगी कडी कार्यवाई: मुख्य राजस्व अधिकारी
मिर्जापुर।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल प्रदान किये जाने हेतु कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन विस्तृत दिशा- निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न गैस एजेसियों के साथ बैठक आहूत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद में उज्जवला योजना के जिन लाभार्थियों को आधार उनके बैक खाता से प्रमाणीकरण (लिंक) नहीं है बैस एजेंसी मालिक अपने उपभोक्ताओं को आधार लिंग कराना सुनिश्चित करायें।
उन्होंने जिला विकास अधिकारी से भी कहा कि माह दिसमब्र 2023 ते शत प्रतिशत लााभार्थियों को योजना से आच्छादित किया जाना है इस लिय आधार लिंक कराने के कार्य में सभी पंचायत सहायकों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत लोगों को आधार लिंक कराने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने लीड बैक प्रबन्ध्क एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निदेर्शित करते हुये कहा कि आधार से लिंक जिनका न हो ऐसे लाभार्थियों का सूची उपजब्ध करा दी जाए।
जिला पूर्ति अधिकाारी संजय बरनवाल ने विस्तृत जानकारी देते हुयये बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में सरकार द्वारा दीपावली एवं होली के शुभ अवसर पर दो गैस रिफिल मुफ्त में दिया जाना हैं।। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत अच्छादित लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में माह नवम्बर से दिसम्बर, 2023 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी, 2024 से मार्च, 2024 तक निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल प्रदान किया जाना है।
उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के 1.75 करोड लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा, जिसमें से प्रदेश के कुल 54,04,063 लाभार्थियों को ही सर्वप्रथम योजना का लाभ दिया जाना है। जिसके अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में प्रथम चरण माह नवम्बर व दिसम्बर 2023 में कुल प्रचलित 295905 लाभार्थियों के सापेक्ष 68737 आधार प्रमाणित लाभार्थियों को निःशुल्क गैस रिफिल प्रदान किया जायेगा। उसके उपरान्त शेष 227168 लाभार्थियों का जैसे-जैसे आधार प्रमाणीकरण होता जायेगा। उन्हें उक्त योजना से लाभान्वित किया जायेगा। जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 2023 को लोकभवन सभागार लखनऊ में किया गया है। तथा मीरजापुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि शासन के उपर्युक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार उपभोक्ता अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार भुगतान कर रिफिल प्राप्त करेगा, जिसके 03 से 04 दिन के उपरांत इस योजनान्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में आयल कम्पनियों द्वारा अंतरित की जाएगी। लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी का अंतरण किए जाने हेतु आधार प्रमाणित उज्ज्वला लाभार्थियों के खातों में योजनान्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में अंतरित करायी जाएगी। आयल कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी तथा राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का अंतरण लाभार्थियों के खातों में पृथक-पृथक किया जाएगा। आयल कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के आधार पर ओबरा, सोनभद्र में प्रचलित सिलेण्डर की अधिकतम नेट उपभोक्ता दर रूपए 660.50/- प्रति सिलेण्डर (प्रत्येक रिफिल का उपभोक्ता मूल्य रूपये 990/- पीएमयूवाई के अन्तर्गत केन्द्रीय सब्सिडी रूपए 330/- प्रति सिलेण्डर 50 पैसे बँक विनियम दर प्रति सिलेण्डर) आंकलित की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत निर्गत होने वाले डी0बी0सी0 (लाभार्थी को दिए गए दूसरे सिलेण्डर कनेक्शन) पर उक्त योजना लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत मात्र 14.2 किग्रा0 के उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डरों की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन लाभार्थियों के पास 05 किग्रा के सिलेण्डर हैं, उनके द्वारा 14.2 किग्रा के सिलेण्डर प्राप्त किए जा सकेंगे। योजनान्तर्गत जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणन अभी तक नहीं हुआ है, उनके जैसे-जैसे आधार प्रमाणित होते जाएंगे, उसी क्रम में उन्हें इस योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाएगा। इस हेतु आयल कम्पनियों द्वारा शेष लाभार्थियों का अभियान चलाकर आधार प्रमाणन कराया जाएगा, जिसमें प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाएगा।
योजना के संचालन हेतु आयल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई रिफिल की संख्या, अंतरित की गई सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों के खातों में समस्त समायोजन के उपरांत हस्तांतरित धनराशि का मिलान किए जाने, लाभार्थियों को सिलेण्डर की प्राप्ति तथा सब्सिडी की धनराशि अंतरण से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण किए जाने, लाभार्थियों के आधार प्रमाणित कराते हुए उनके आधार बैंक से लिंक कराए जाने के सम्बन्ध में बैंको से समन्वय स्थापित किए जाने व उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जनपद स्तरीय गठित उपरोक्तानुसार समिति की बैठकें, साप्ताहिक आधार पर तथा यथावश्यकता समय-समय पर की जाएगी।
आयल कम्पनियों द्वारा अपने स्तर से इस तथ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाएगी कि उपभोक्ताओं को निःशुल्क गैस रिफिल पूरी मात्रा/ वजन में प्राप्त हो रही है तथा उसके सापेक्ष उपभोक्ताओं को अनुमन्य धनराशि उनके बैंक खाते में समय से हस्तांतरित हो रही है। जनपद स्तर पर उपरोक्त योजना के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों तथा प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों से आमजनमानस को जागरूक किया जाएगा। एलपीजी वितरकों द्वारा फ्लैक्सी बोर्ड आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए उनके आधार प्रमाणीकरण का कार्य अभियान के तौर पर पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, जिला पूर्ति अधिकारी संजय बरनवाल, लीड बैक प्रबन्धक के अलावा सभी आपूर्ति निरीक्षक एवं आयल कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
