0 सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर भू-माफिया में दर्ज कर करें कार्यवाई -जिलाधिकारी
0 धारा-24 के तहत दोनों पक्षों को सुनते हुये करें कार्यवाई
मीरजापुर।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में राजस्व/भूमि विवाद के निस्तारण हेतु राजस्व/पुलिस की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कर विवादित जमीनों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सम्बंन्ध में जानकारी दी गई। इस दौरान सार्वजनिक सरकारी भूमि सम्बन्धित मामलों में बताया गया कि राजस्व अभिलेखों में अंकित चारागाह, चकमार्गख् नवीन परती, बंजर आदिभूमि तथा अन्य विभाग/सिंचाई/लोकनिर्माण विभाग, नगर पालिका आदि सरकारी भूमियों पर यदि किसी के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है तो उसे चिन्हित करते हुये नियामानुसार करें भूमि को खली कराते हुये उस पर पत्थर गाडते हुये चिन्हांकन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी के द्वारा दुबारा अवैघ कटजा करने का प्रयास किया जाता है उसके विरूद्ध भू-माफिया के अन्तर्गत कार्यवाई कर कडी से कडी कार्यवाई की जाए। इसी प्रकार अस्थाई अतिक्रमण पर राजस्व एवं पुलिस की टीम संयुक्त रूप से जाकर पैमाइश कर कार्यवाई सुनिश्चित कराायें।
स्थाई अतिक्रमण(व्यवसायकि) के तहत सरकारी जमीनों का चिन्हिांकन कर धारा-107/116 के तहत कार्यवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खाली कराई गई जमीनों पर ग्राम समाज की सुपुर्दगी में करते हुये धारा-87 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाई भी मौके पर की जाए। निजी भूमि यथा- धार्मिक स्थल को लेकर सांम्प्रदायिक प्रकृति का विवाद, महिला अपराधों में भूमि विवाद, प्रभावशाली/भू-माफियाओं के द्वारा गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जा, ऐसे विवाद जिसमें पक्ष लाइसेंसधारी है, या जिसमें पद्वा अन्र्तजातीय है, विवाद जिन में व्यापक तौर परजनहित से सम्बन्धित हो, सिविल न्यायाल में मुकदमें लंबित है, भूमि आबादी आवासीय में है तथा धारा- 24 पक्की पैमाईश से सम्बन्धित विवाद हो सभी में संयुक्त रूप से टीम भेज कर गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा-24 के मामले में एक पक्षीय सुनाई न करते हुये दो नो पक्षों को बूलकार सुना जाए ताकि अगले की जमीन की सुरक्षित रहे। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि किसी प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण स्पष्ट निस्तारण आख्या भेजी जाए निस्तारण सतुष्टिपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी/आयुक्त अथवा शासन स्तर पर भेजी जाने वाली रिपार्ट उप जिलाधिकारी स्वयं अध्ययन अवष्य कर लें अन्यथा गलत पाये जाने पर उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते हुये कार्यवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने कहा कि यदि दोना पक्ष लाइसेंसधरी है और विवाद के बढने की आशंका हो तो दोनों के लाइसेस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजते हुये जब्त भी की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओ0पी0सिंह, नगर नितेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर आशराम वर्मा, चुनार चन्द्रभनु सिंह, लालगंज भरतलाल सरोज, मडिहान युगान्तर त्रिपाटी सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य सभी तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, व थानाध्यक्ष उपस्थित रहै।
