0 कहा- अनुप्रिया पटेल ने केंद्र में उद्योग व वाणिज्य राज्यमंत्री रहते जिले में कुछ नहीं किया, केवल फर्जी विकास का पोस्टर चिपका रही हैं
मिर्ज़ापुर।
मोदी सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए कानून से जोड़कर व्यापारियों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। आने वाले समय में व्यापारियों की नाजायज गिरफ्तारियां होंगी। जीएसटी में होने वाली हलकी चूक पर भी इडी उठा ले जाएगी। उक्त बाते पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ व्यापारी नेता व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने लालडिग्गी स्थित एक लाज मे वार्ता के दौरान कही।
श्री अग्रहरि ने कहा कि देश में चल रही मोदी सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए कानून से जोड़कर व्यापारियों के लिए नया इंस्पेक्टर राज खड़ा कर दिया है। जीएसटी से संबंधित चूक होने पर भी इडी द्वारा व्यापारी को पीएमएलए कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोचिये, जब सरकार खुद हजारों संशोधन करने के बाद भी जीएसटी पर स्पष्ट कानून नहीं बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून को अस्पष्ट माना और खुद व्याख्या करने की भी चेतावनी दी है। ऐसे कानून को पीएमएलए से जोड़ना भविष्य में भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा।
मोदी सरकार की मंशा व्यापारियों के सामने आ चुकी है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। आरोप लगाया कि यहां की सांसद उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहते हुए भी इस क्षेत्र में मिर्जापुर के लिए कोई काम नहीं कर पाई। मिर्ज़ापुर का पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, पाटरी उद्योग, काष्ठकला उद्योग, पत्थर उद्योग, दम तोड़ रहा है। ना तो उद्यम प्रोत्साहन, नाही निर्यात प्रोत्साहन में कोई काम किया गया है।
फर्जी प्रचार के दम पर विकास यात्रा की गाथा गाने वालों से सावधान होना होगा, क्योंकि अब जनता सब कुछ जान चुकी है व्यापारी समाज को ठगना, उनसे छलावा करना इन चुनाव में भारी पड़ने वाला है।
व्यापारी वर्ग में बेहद नाराजगी है। सांसद व उद्योग राज्यमंत्री रहते अनुप्रिया पटेल संसद में पीतल उद्योग का प भी नहीं बोल पायी। मिर्ज़ापुर में अब उनका टूरिस्ट वीजा आने वाली एक तारीख़ को जनता समाप्त करने वाली है।
व्यापारी नेता संतोष गोयल ने कहा कि जीएसटी कानून को पीएमएलए से जोड़ने से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। जीएसटी के प्रावधानों से परेशान व्यापारी पीएमएलए में जब जेल चला जाएगा, तो बरसों बरस जमनत नहीं होगी। केवल फर्जी दिलासा देने का काम यह सरकार कर रही है। मिर्जापुर में ओडीओपी के तहत शामिल पीतल बर्तन उद्योग दम तोड़ चुका है। बर्तन उद्योग को कुटीर उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग बहुत पुरानी है। केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रहते हुए भी यहां की सांसद अनुप्रिया पटेल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया व्यापारी हलकान और परेशान है।
पूर्वांचल उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष मुकेश साहू ने कहाकि देश में व्यापारियों की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है। मिर्जापुर उससे कहीं अछूता नहीं है। शास्त्री पुल कई साल से बंद करके ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को परेशान किया गया। पुल बंद करने की नौटंकी की गई, ताकि नये बनाए गए टोल प्लाजो को लाभ पहुंचाया जा सके। सांसद की उनसे क्या सांठ गांठ थी उन्हें यह बताना चाहिए। व्यापारियों ने लड़ाई लड़ी और कोर्ट के आदेश पर पुल खोला गया।
नगर अध्यक्ष अशोक दूबे ने कहाकि उत्तर प्रदेश सरकार की खनन नीति से जनपद के छोटे पत्थर व्यवसायी खत्म होते चले गए। सरकार को कई बार पत्रक देकर स्थानीय खनन व्यापारियों ने खनन नीति पर पुनः विचार करने के लिए अनुरोध किया था, पर तानाशाह सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती है।
लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोटो की ताकत से व्यापारी जवाब देने जा रहा है फर्जी व्यापारी सम्मेलनों से और फर्जी विज्ञापनों से भी अब कल्याण नहीं होने वाला।
पत्रकार वार्ता के दौरान व्यापारी नेता अफ़ाक़ अहमद, राजकुमार स्वर्णकार, गुलाम हैदर, अनुज उमर, जितेन्द्र अग्रहरि, धर्मेश जायसवाल, डब्लू जायसवाल, शुभम गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
मोदी सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए कानून से जोड़कर व्यापारियों के गले में डाला फांसी का फंदा: शैलेन्द्र अग्रहरि
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