मिर्जापुर।
रविवार, 28 जुलाई को भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता “नंदी” ने भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह जी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता किया। तत्पश्चात् सिटी क्लब कचहरी मीरजापुर के सभागार में मंत्री ने आये पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन करते हुए 2024-25 के बजट को समावेशी बजट बताया और कहा कि केंद्र सरकार के बजट में, वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है । इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 1,000 आईटी आई को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटी आई कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2,000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपये दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किमी की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19.2 किमी लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किमी रुदौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में दो से तीन नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। पी एम सूर्य योजना के तहत, उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा।
नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के बजाय 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपये के बजाय 96,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश 3 ट्रिल्यन इकॉनमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के तुलना में 18 गुना है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हे मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा
। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजक जिला महामंत्री दिनेश वर्मा रहे।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य से जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया, जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, डॉ0 जगदीश सिंह, श्याम सुन्दर केशरी, रविन्द्र नारायण सिंह पटेल, अमित कुमार पाण्डेय, विपुल सिंह, जिलामंत्री कौशल श्रीवास्तव, हेमन्त त्रिपाठी, डॉ0 सी0एल0 बिन्द, जिला कोषाध्यक्ष संजय यादव, प्रणेश प्रताप सिंह, शिव शरण राय, अखिलेश सिंह, सतेश राय, चन्द्रांशु गोयल, सनत केशरी समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं व्यापारीगण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे।
