मिर्जापुर।
सीटी क्लब सिविल लाइन के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि/मुख्यवक्ता सांसद एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2025 – 26 पर चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा कि यह केन्द्रीय बजट चार प्रमुख ईंजनों द्वारा संचालित है – ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एम.एस.एम.ई. बुनियादी ढ़ांचे और नवाचार के लिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात। इसी के अंतर्गत यह बजट छह प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रीत है, अर्थात कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र नियामक सुधार और खनन। इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक छह आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। जिसमें विकास की गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावना को सशक्त करना शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि बेहतर भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को वर्तमान समय में ₹50,000 से दोगुना कर ₹1 लाख कर दिया गया है । इसी प्रकार, किराए पर टी.डी.एस (TDS) की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रेषण (remittances) पर कर संग्रह (TCS) की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान बजट के माध्यम से, मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कर बोझ को कम करने के मार्ग को जारी रखा है और “शून्य” कर श्रेणी को मौजूदा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे ₹1 लाख मासिक आय वाले व्यक्ति की कर देयता शून्य हो जाएगी । ₹12 लाख तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को कर छूट दी जा रही है, जो स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी, जिससे उनका कोई कर देय नहीं होगा। नए कर व्यवस्था के अंतर्गत, ₹12 लाख की आय वाले करदाता को ₹80,000 का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार 100% कर देयता के बराबर है।
इसी प्रकार, ₹18 लाख की आय वाले व्यक्तिको ₹70,000 का कर लाभ प्राप्त होगा। कराधान सुधारों के अलावा, बजट ने शहरी निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। इसके लिए ‘स्वामी फंड 2’ (SWAMIH Fund) लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत ₹15,000 करोड़की लागत से 1 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2025 में ही 40,000 घरों के वितरण का लक्ष्यरखा गया है। ये सुधार मध्यम वर्गकी क्षमताओं और दृढ़संकल्प पर मोदी सरकार के विश्वास को दर्शाते हैं । प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषियोजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पहले चरण में राज्यों के सहयोग से 100 कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषिजिलों को शामिल किया जाएगा। खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसे नफेड (NAFED) और एन.सी.सी.एफ (NCCF) के साथमिलकर संचालित किया जाएगा। अगले चार वर्षोंमें, किसानों से मिलने वाली तूर, उड़द और मसूर दालों की अधिकतम मात्रा की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कृषिउत्पादन, आपूर्तिश्रृंखला की दक्षता, प्रसंस्करण और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर जोर दिया जाएगा। भारत के लाखों कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कपास उत्पादकता पर पांच वर्षीय राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता में वृद्धिऔर अतिरिक्त लंबा रेशा (extra-long staple) वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड(KCC) के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋण की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी जाएगी। यूरिया की आपूर्तिको और मजबूत करने के लिए, असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन का संग्रह किया जाएगा।
इसी क्रम में मोदी सरकार इस बात को भली भातिसमझती है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लक्ष्यको प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं को उन्नत कौशल (upskilling) से लैस करना आवश्यक है । इस दिशा में केंद्रीय बजट में अगले पांच वर्षोंमें 50,000 अटल टिंगरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है । ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी । इस बजट में “भारतीय भाषा पुस्तक योजना” शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है । इस योजना के तहत, भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी ताकिछात्र अपनी शिक्षा में भाषा की कठिनाइयों को दूर कर सकें । जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल को आगे बढ़ाते हुए, सरकार वैश्विक विशेषज्ञता के साथ पांच “राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling)” स्थापित करेगी । यह केंद्र युवाओं को “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” के तहत आवश्यक कौशल से सशक्त बनाएंगे। आई.आई.टी. (IIT) में 1.35 लाख छात्रों को सुविधा देने के लिए, मोदी सरकार 2014 के बाद स्थापित पांच आई.आई.टी. में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी । इससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी । साथ ही, आई.आई.टी. पटना में हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा । शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ़ावा देने के लिए, ₹500 करोड़की लागत से “ए.आई (AI) फॉर एजुकेशन” उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा । पिछले वर्षोंमें मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में 130% वृद्धिहुई है । इसे और आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्षोंमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी । जुलाई 2024 के बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए ₹ 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में, प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्तियोजना (PM Research Fellowship Scheme) के अंतर्गत, सरकार आईआईटी और आई.आई.एस.सी. में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी। मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ‘डबल इंजन सरकार’ का दूसरा प्रमुख स्तंभ माना है। वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। ये एम.एस.एम.ई (MSMEs) देश में निर्मित कुल उत्पादों का 36% योगदान देते हैं और कुल निर्यात का 45% से अधिक उत्पन्न करते हैं । इन उद्यमों की दक्षता बढ़ाने के लिए, निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। क्रेडिट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। इससे अगले पांच वर्षोंमें 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़रुपये किया जाएगा, और गारंटी शुल्क को 27 क्षेत्रों में 1% तक सीमित किया गया है । सूक्ष्मउद्यमों के लिए, 5 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथकस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्डउपलब्ध कराए जाएंगे । पहले वर्षमें 10 लाख ऐसे कार्डजारी किए जाएंगे । स्टार्टअप्स के लिए, 91,000 करोड़रुपये की प्रतिबद्धता के साथ‘ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड’ पहले ही स्थापित किया जा चुका है । अब, 10,000 करोड़रुपये के शुरुआती योगदान के साथएक नया ‘फंड ऑफ फंड्स’ स्थापित किया जाएगा । ये सभी उपाय भारतीय एम.एस.एम.ई (MSMEs) को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धीबनाने में मदद करेंगे।
इसी क्रम में केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने व्यापाक और तीव्र गति से विनिर्माण विस्तार से, इन्फ्रास्ट्रक्चर – आधारित दीर्घकालिन विकास, भारतीय शहरों को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाना, निर्यात में निरंतर प्रगति से वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम के बारे में विस्तृत चर्चा की । वार्ता के तत्पश्चात् सीटी क्लब के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बजट संगोष्टी में मुख्य अतिथि के रूप में मीरजापुर की लोकप्रिय की सांसद / केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी रही, जिसमें अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष आये हुए मुख्य अतिथि एवं जनपद के विभिन्न प्रबुद्ध वर्गों का हार्दिक स्वागत अभिनन्दन कर आभार व्यक्त किया। साथ में मुख्य अतिथि जी से जनकल्याण बजट पर चर्चा करने का अनुरोध किया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि जी केन्द्रीय बजट 2025 – 26 के संदर्भ में विस्तार से पूरे बजट पर चर्चा किया । कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजक जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह पटेल ने किया एवं सह संयोजक जिलामंत्री कौशल श्रीवास्तव व जिला कोषाध्यक्ष संजय यादव रहे ।
उक्त संगोष्ठी में मुख्य रूप से अध्यक्ष जिला पंचायत राजू कन्नौजिया, अध्यक्ष नपाप मीरजापुर श्याम सुन्दर केशरी, अध्यक्ष नपाप अहरौरा ओमप्रकाश केशरी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लि0 मीरजापुर – सोनभद्र डॉ0 जगदीश सिंह पटेल, चेयरमैन डीसीएफ विजय कुमार वर्मा, जिला महामंत्री रविशंकर पाण्डेय, दिनेश वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा लालबहादुर सिंह, अनिल सिंह, पूर्व जिला संयोजक दिनेश तिवारी के साथ – साथ प्रबुद्ध वर्ग के प्रमुख अधिवक्तागण, शिक्षकगण, व्यवसायीगण, चार्टर्ड एकाउंटेंटगण, वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश दूबे ने दिया।
