आरोप-प्रत्यारोप

शस्त्र लाइसेंस का आवेदन चार माह तक गायब किया, शिकायत पर निष्पक्ष जांच की बजाय अधीनस्थों के बचाव में जुटे पुलिस अधिकारी

विमलेश अग्रहरि/जितेंद्र श्रीवास्तव, मिर्जापुर।

चुनार तहसील अन्तगॅत बरेवा गाँव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप शुक्ला ने एडीजी वाराणसी ब्रजभूषण को पत्र लिखकर उनके निर्देश पर प्रचलित उत्पीड़न की उच्चस्तरीय जांच को स्थानीय पुलिस के द्वारा प्रभावित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि चुनार थाने से शस्त्र लाइसेंस का आवेदन पहले चार माह तक गायब किया गया। शिकायत करने पर प्रकरण में जिले के पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच की बजाय अधीनस्थों के बचाव में लीपापोती की शिकायत पत्र में यह भी मांग किया गया है कि जब तक आरोपों का निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ जांच करके दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवेदन मिलने व उसके जांच संबंधी आवश्यक कागजातों की औपचारिक सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाती है तब तक प्रार्थी कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराएगा।

जिले के अधिकारियों के कृत्यो से हताश आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत बीते 22 जनवरी को एडीजी वाराणसी से की तो उच्च स्तरीय जांच की भनक लगते ही आनन-फानन में प्रभारी निरीक्षक चुनार राजीव कुमार मिश्रा ने थाना स्तर पर की गई साजिश षड्यंत्र के तहत आवेदन गायब कराने के आरोपों की लीपापोती करने हेतु प्रार्थी को बिना कोई औपचारिक सूचना दिए उसी के ऊपर आवश्यक कागजात नहीं उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगाकर बीते 24 जनवरी को शस्त्र लाइसेंस के प्रार्थना पत्र पर संस्तुति नहीं की जाती है का रिपोर्ट लगाकर भेज दी गई। एडीजी के निर्देश पर 11 बिंदुओं के शिकायत की जांच एसपी सिटी मिर्जापुर कर रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने पत्र में अवगत कराया है कि स्थानीय अधिकारियों के लीपापोती के बीच एक आरटीआई के जवाब में प्रभारी निरीक्षक की ही बीते 21 जनवरी के पत्र से यह खुलासा हुआ कि आवेदन 3 माह 15 दिन के बाद उपनिरीक्षक को जांच हेतु दिया गया पत्र में आवेदन पर कार्यवाही भी लंबित बताया गया है। इसी बीच उच्च स्तर पर शिकायत पहुंचता देख प्रभारी निरीक्षक ने 2 दिन बाद 24 जनवरी को ही आवेदक पर आवश्यक कागजात नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाकर शस्त्र लाइसेंस के प्रार्थना पत्र पर संतुति नहीं की जाती है का रिपोर्ट लगाकर भेज दी। प्रार्थना पत्र में आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया है कि शिकायत पत्रों के अनुसार स्थानीय थाना स्तर से आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने हेतु कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। पत्र में मांग की है कि उच्च स्तर की जांच प्रचलित होने के बाद भी शिकायत में उल्लिखित आरोप व अनुरोध है कि प्रतिकूल स्थानीय पुलिस के कृत्य का संज्ञान लेकर जांच में सम्मिलित कर कार्रवाई हेतु जांच अधिकारी को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

 

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