0 लोकसभा में शून्य काल के दौरान मुद्दा उठाते हुए अनुप्रिया पटेल ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके ओबीसी छात्रों के हितों की रक्षा करे
नई दिल्ली।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्ंों को मेडिकल कॉलेजों में 27 परसेंट आरक्षण दिए जाने की मांग की। श्रीमती पटेल ने शून्यकाल के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी एडमिशन में ओबीसी अभ्यर्थियों को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ दिया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार तत्काल अदालत में याचिका दायर करके ओबीसी छात्रों के हितों (3000 सीटें) की रक्षा करे।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ओबीसी छात्रों को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हर अकादमिक सेशन में 3000 सीटों का नुकसान हो रहा है। ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा हर राज्य में अलग-अलग है और स्टेट कोटा (राज्य का हिस्सा) में आरक्षण तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है।
श्रीमती पटेल ने कहा कि 2007 से पहले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्रों के सामने भी यही समस्या थी, लेकिन सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया और उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय स्तर पर 22.5 परसेंट आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
इसी तर्ज पर सरकार ओबीसी छात्रों के लिए भी न्यायालय में याचिका दायर करे, ताकि ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ एमबीबीएस और पीजी के प्रवेश में मिल सके।
श्रीमती पटेल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में हर अकादमिक सेशन में ओबीसी को 3000 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। अत: केंद्र सरकार से आग्रह है कि तुरंत न्यायालय में याचिका दायर करके ओबीसी छात्रों के हितों की रक्षा करे।
