मिर्जापुर

शासन की विकास प्राथमिकमा कार्यक्रमो की प्रगति की सी0डी0ओ0 ने की समीक्षा

०  गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध करे योजनाओ को पूर्ण

० कोरोना काल मे भी ऊर्जा एवं सकारात्मक सोच से योजनाओ को क्रियान्वित करें

मिर्जापुर।

मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागार मे शासन की ’विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों’ की मासिक प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियो को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि वे अपने विभाग के रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखे तथा जिन योजनाओ मे आंशिक कार्य लम्बित है उसे पूर्ण करते हुये विभाग को रैंकिंग की अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। कई विभाग की योजनाओ मे खराब प्रगति होने पर उन्होने कहा कि अगली बैठक में अपेक्षित प्रगति लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओ को क्रियान्वित करे। उन्होने कहा कि कोरोना के विषम काल मे भी विकास कार्यक्रमो मे गति लाने के लिये आत्मिक ऊर्जा एवं सकारात्मक सोच के साथ योजनाओ को क्रियाशील करना हैं। प्रगति समीक्षा बैठक मे बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागो के विद्युत बकाये के वसूली पर बल दिया गया, सबसे अधिक बकायेदार विभाग क्रमशः प्राथमिक शिक्षा, जल निगम, स्वास्थ विभाग व अन्य हैं। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान निराश्रित गौवंश को संरक्षित करना, पशु टीकाकरण कार्यक्रम लक्ष्य के सापेक्ष कुल पूर्ति को बढ़ाना, मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, गांवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओ की ईयर-टैगिंग, स्वास्थ विभाग की समीक्षा मे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड) अधिक से अधिक लोगो का कार्ड बनाया जाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम, 2019-20 तक कुल लक्षित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरो की संख्या के सापेक्ष क्रियाशील सेंटरो को बढ़ाना, अधूरे निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अवलोकन करना, पंचायती राज विभाग के अधीन आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की प्रगति का विशलेषण, हैण्डपम्पो का रिबोर या मरम्मत, ग्राम पंचायतो मे 113 लक्षित पंचायत भवन निर्माण के सापेक्ष 87 पूर्ण हो चुके हैं। नगर विकास विभाग की समीक्षा में अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अपशिस्ट प्रबन्धन, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर बल दिया गया। ग्राम विकास विभाग मे राष्ट्रीय ग्रामीण अजिविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रमुख रहें। नमामि गंगे एवं जलापूर्ति मे निर्माणाधीन स्वीकृति ग्रामीण पाइप पेयजल योजना, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सात दुकाने रिक्त एवं छः दुकानो पर स्टे होने से कुल 13 दुकाने रिक्त हैं। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के आवेदन पत्रो पर विचार किया गया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 18 नये ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण तथा पोषाहार का वितरण डोर टू डोर आशा एवं ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियो द्वारा किया जा रहा हैं। राज्य औद्यानिक मिशन, कृषि सिचाई योजना, समाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियो का गठन एवं पुर्नगठन, विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओ की समीक्षा, ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से सेवाओ की स्थिति, सहकारी देयो एवं एन0पी0एस0 की वसूली, राज्य भू जल संरक्षण मिशन, नहरो मे टेल तक पानी पहुॅचाना, सिल्ट सफाई, सोलर फोटोवोल्ट, सिचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना आदि बिन्दुओ पर समग्र रूप से प्रगति विशलेषण किया गया। बैठक मे जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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