जन सरोकार

भट्ठा संंचालको को सेमीमैकेनाइज्ड की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नही देने की शिकायत योगी दरबार पहुंची

0 केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया ने लिखा सीएम योगी को पत्र 
ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।
 

केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बताया है कि मीरजापुर जनपद के तहसील-सदर व चुनार के भट्ठा व्यवसाइयों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि प्राविधानानुसार भट्ठा व्यवसाय का सत्र 1 अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ हो चुका है। इससे सम्बन्धित वाणिज्यिक कर भी प्रारम्भ हो गये हैं। परन्तु भट्ठा व्यवसाय के खनन योजना में सेमीमैकेनाईज्ड कार्य पद्धति को शासनादेश में स्पष्ट आदेश के बावजूद भी प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद के भट्ठा व्यवसाइयों द्वारा भी बार-बार सेमीमैकनाईज्ड मिट्टी खुदाई का आग्रह करने तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा महीनों पूर्व जिलाधिकारी  से हस्तक्षेप कर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश के बावजूद भी ईंट भट्ठा उद्योग के लिए मिट्टी की खुदाई हेतु सेमीमैकेनाइज्ड की अनुमति अभी भी जिला प्रशासन द्वारा नही दी गई, जिससे विगत ढाई-तीन महीनो से इस उद्योग शून्य जनपद का  तीन- चार सौ ईंट भट्ठों का व्यवसाय बन्द पडा है और भट्ठा व्यवसाइयो के उपर लगातार वाणिज्यकर बढ रहे हैं तथा इससे सम्बन्धित हजारों लोग परम्परागत रोजगार से वंचित हैं। इस सम्बन्ध में दुःख व्यक्त करते हुये भट्ठा व्यवसाइयों ने संलग्न प्रत्यावेदन में मांग की हैं कि
सर्वप्रथम इस बन्द पडे़ भट्ठा व्यवसाय को शासन द्वारा खनन योजना में स्वीकृत सेमीमैकेनाईज्ड आधार पर मिट्टी खुदाई की तत्काल अनुमति देकर व्यवसाय प्रारम्भ कराया जाय।
 1 अक्टूबर 2017 से जबतक सेमीमैकेनाइज्ड मिट्टी की खुदाई की अनुमति भट्ठा व्यवसाइयों को नहीं दी जाती, तब तक के समस्त वाणिज्यिक करों से भट्ठा व्यवसाय को मुक्त किया जाय।
       इस परिस्थिति के सापेक्ष विनम्र अनुरोध है कि प्रथमतः भट्ठा व्यवसाईयों द्वारा अपेक्षित उपरोक्त (क) के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कर जनपद के एक मात्र उद्योग भट्ठा व्यवसाय को तत्काल प्रारम्भ कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय। जिस भी अधिकारी के शिथिलता के कारण जनपद के इस एक मात्र व्यवसाय विशेष के संचालन में ढाई-तीन महीने का अभी तक व्यवधान आया है व इस परम्परागत कार्य में लगे हजारों लोगों को बेरोजगार होना पडा तथा परिणाम स्वरूप बडे राजस्व की भी क्षति हो रही है, उसके विरूद्ध जॉचोपरांत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।

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