बिजली विभाग के अधिकारियों को जन समस्याओं का निस्तारण न किये जाने की शिकायत पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने लगाई फटकार

0 केन्द्रीय राज्यमंत्री/सांसद की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक

0 दिशा की बैठक में उठाये गये मुद्दों को अधिकारी गम्भीरता के साथ लेते हुये अगली बैठक से पूर्व सुनिश्चित कराये निस्तारण

0 गोल्डन कार्ड बनाये जाने की धीमी प्रगति पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा व्यक्त की नाराजगी, तेजी लाने का निर्देश

0 दिव्यांग बच्चों का सर्वे कराकर नियमानुसार स्कूलों में कराये नामाकंन -अनुप्रिया पटेल

0 जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा बैठक में उठाये गये मुद्दों का ससमय निस्तारण कराने का दिया आश्वासन

0 मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी ने आयुक्त सभागार पहुंॅचने पर केन्द्रीय राज्यमंत्री का किया गया स्वागत

मीरजापुर।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री भारत सरकार/जनपद की सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहूत की गयी। बैठक में सांसद (सदस्य राज्यसभा) राम सकल, एम0एल0सी0 आशुतोष सिन्हा, सभी विकास खण्ड के ब्लाक प्रमुख, अध्यक्ष अपना दल इं0 राम लौटन बिन्द, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र मिश्र, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 अनय मिश्रा के अलावा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में मंत्री एवं सांसद के पहुंॅचने पर मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

बैठक में समीक्षा के दौरान पिछले बैठक में जन प्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दो का अनुपालन न होने पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि दिशा की बैठक में जन प्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये मुद्दों का अधिकारी गम्भीरता से लेते हुये समय से निस्तारण सुनिश्चित करा दें। ताकि दोबारा वह मुद्दा अगली बैठक मंे न आने पायें। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान मत्री द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा विद्युत से सम्बन्धित जन समस्याओं को गम्भीरता से नही सुना जा रहा हैं और न ही उसका निस्तारण किया जा रहा हैं। उन्होने कहा अधिशासी अभियन्ता बिजली विभाग को फटकार लगाते हुये कहा कि वे स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ सब स्टेशनों के अधिकारियों को निर्देशित करे कि कार्यालय में समय से बैठे तथा आने वाले फरियादियो की बातो को ध्यान से सुनकर उसका निस्तारण सुनिश्चित करायें। समस्या का निस्तारण न होने पर कारण सहित फरियादियो को अवगत करा दें। उन्होने कहा कि आगे से ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। राज्यमंत्री ने बताया कि उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान खम्हरिया जमुआ में एक दिव्यांग बच्ची ने शिकायत कि उसका स्कूल में न तो नामांकन किया गया है और न ही उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया गया हैं।

राज्यमंत्री जी द्वारा दिव्यांग कल्याण अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिव्यांग बच्चों के स्कूलों में नामाकंन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देशित किया कि ऐसे वंचित बच्चों का सर्वेक्षण कराकर स्कूलों में शत प्रतिशत नामाकंन सुनिश्चित कराया जाय तथा यदि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र न बना हो तो मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किया जाय। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवगत कराया गया कि दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के लिये समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में दिव्यांग बच्चों का लक्ष्य 3422 के सापेक्ष 3422 दिव्यांग बच्चों का नामांकन कराया गया हैं। मा0 मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि स्कूलों में मध्यान्हान भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार बनवाया जाय तथा प्रतिदिन का मीनू स्कूल के दीवार पर लिखवाते हुये दर्शाया जाय ताकि किसी के निरीक्षण के दौरान वह देख सकें।
बैठक में सांसद राज्यसभा राम सकल के द्वारा अदलहाट से भुईली-शेरवा मार्ग का निर्माण कुछ माह पूर्व किया गया था जो ध्वस्त हो गया हैं। उसके मरम्मत की मांग पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त सड़क की जांच करते हुये मरम्मत सुनिश्चित कराये तथा निर्माणाधीन सभी सड़को की गुणवत्ता को बनाये रखा जाय। गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

ब्लाक प्रमुख मझवा के द्वारा क्षेत्र के एक गांॅव में सी0सी0 रोड बनाये जाने के बाद नाली न बनाये जाने की शिकायत पर अधिशासी अभियन्ता आर0ई0डी0 को निर्देशित किया कि कल मंगलवार को ही ब्लाक प्रमुख के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुये समस्या का समाधान सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि बाढ़ वाले क्षेत्रो में बाढ़ आने से अधिकांश जगहो पर सड़को व छोटी पुलिया छतिग्रस्त हो गयी हैं। ऐसे मामलों का सर्वे कराकर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने कहा कि जन प्रतिनिधियों की समस्याओं का समय से निस्तारण सुनिश्चित करायें। अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण कर वास्तविकता की जंाच अवश्य करें यदि किसी कारण से निस्तारण सम्भव नही हो सकता है उसे सम्बन्धित जन प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाय। बैठक में दांती तथा पड़री से कपसौर गांॅव तक मुख्य सड़क से जोड़ने के भी चर्चा पर प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

केन्द्रीय राज्यमंत्री कोे स्वास्थ्य विभाग में संचालित योंजनाओं की समीक्षा की गयी। आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय तथा लाभार्थियों को सम्बन्धित सम्बद्ध अस्पतालों के बारे में जानकारी देते हुये लाभाविन्त कराया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में 284805 परिवारों के सापेक्ष 1272861 गोल्डन कार्ड बनाये जाने है जिनमें से अभी तक 349174 गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं। राज्यमंत्री ने कहा कि गोल्डन कार्ड बनाये जाने की प्रगति को बढ़ाया जाय। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री ने हलिया विकास खण्ड के मतवार में स्थित राजकीय कालेज में अध्यपाको की उपस्थिति न होने से स्कूल का संचालन न होने की शिकायत प्राप्त हो रही हैं। उन्होने निर्देशित किया कि अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये बच्चों की शिक्षा में लाया जाय। केन्द्रीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यो का चयन ग्राम पंचायत के खुली बैठक में कराया जाय तथा पारदर्शिता के लिये मनरेगा से सम्बन्धित सभी सूचनाए आनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराते हुये क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय। समीक्षा के दौरान मा0 केन्द्रीय राज्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि नये मार्गो के चयन एवं मरम्मत के लिये प्रस्ताव बनाये समय जन प्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुये उसका सत्यापन कराकर सूची में शामिल किया जाय। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन के लिये कैम्प लगाकर लाभार्थियो का चयन करते हुये उन्हें आच्छादित कराया जाय। प्रधानमंत्री आवास शहरी के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी 33367 स्वीकृत आवास के सापेक्ष 25577 आवास पूर्ण करा लिये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत भी अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष 8362 लाभार्थियों को प्रथम किश्त 8302 को द्वितीय एवं 8193 को तृतीय किश्च हेतु एफ0टी0ओ0 लगाया गया हैं कुल 8199 आवास पूर्ण कराये जा चुकें हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब दिव्यांग व अन्य पात्रता में आने वाले वर्ग के लोगो को मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित किया जाय। स्वच्छता अभियान के तहत अस्पताल में बायोकेमिल वेंट के निस्तारण तथा नगरीय क्षंेत्रो से निकलने वाले वाले अपशिष्ट प्रबन्धन के बारे में भी जानकारी ली गयी।
बैठक में नमामि गंगे योजना, गंगा एक्शन प्लान, कौशल विकास, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, कमाण्ड एरिया डेवलेंपमेंट एण्ड वाटर मैंनेजमेंट प्लान, श्यमा प्रसाद मुर्खजी रूबर्न मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना, अटल मिशन फार रिजूवेंनेशन एण्ड अर्बन ट्रासफारमेंशन योजना, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री फसल बीमा परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधान किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्जवला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योंजना सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी। खनिज निधि योजना अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो में भी केन्द्रीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि इस योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यो के लिये जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अन्त में केन्द्रीय राज्यमंत्री, सांसद राज्यसभा सहित सभी जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये आश्वस्त किया कि बैठक में उठाये गये सभी मुद्दो का समय से निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।