0 तीन अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन रोकने एवं चार अधिकारियों की प्रगति खराब होने पर की गयी स्पष्टीकरण की मांग
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मीरजापुर। मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम एवं 50 लाख रूपये से अधिक लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में सर्वप्रथम आई0जी0आर0एस0 प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद की रैकिंग खराब होने पर सबसे खराब निस्तारण/डिफाल्टर वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त प्रार्थना पत्रो का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं शिकायतकर्ता के संतुष्टिपरक होना चाहियें। मा0 मुख्यमंत्री जी के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमो में मुख्य विकास अधिकारी ने आर0ई0डी0 विभाग के कार्य प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। बैठक में आर0ई0डी0 विभाग सहायक अभियन्ता के द्वारा बताया गया कि कुल 50 सम्पर्क मार्गो निर्माण में 22 पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया हैं, 07 कार्य पूर्णता की प्रगति पर है तथा अवशेष कार्यो पर टेण्डर के पश्चात बाण्ड भराने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुये कहा कि सभी कार्यो पर एक सप्ताह के अन्दर बाण्ड भराना व जो भी प्रक्रिया लम्बित हो पूर्ण कराते हुये कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करायें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सभी पर कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि चिकित्सकों की उपस्थिति बनाये रखने के दृष्टिगत निरीक्षण के दौरान दो अनुपस्थित चिकित्सकों पर कार्यवाही की गयी। 47 प्रतिशत गोल्डन कार्ड बनाये जाने प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि पूर्व में 15 हजार गोल्डन कार्ड प्रतिमाह बनाया जाता रहा है परन्तु वर्तमान मा0 पांच हजार प्रतिमहा बन रहे है कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया तथा सम्बद्ध अस्पतालों की सूची तथा उन अस्पतालों में लाभान्वित लाभार्थियो की सूची उपलब्ध करायें। नसबन्दी के प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पुरूष नसबन्दी में 62 के सापेक्ष मात्र 17 एवं महिला नसबन्दी में 8173 के सापेक्ष मात्र 347 की प्रगति है जिसपर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्राचार्य मेडिकल कालेज को निर्देशित किया नसबन्दी आपरेशन हेतु पी0एच0सी0 एवं0 सी0एच0सी0 के डाक्टरों को मेडिकल कालेज में कैम्प लगाकर प्रशिक्षित किया जाय तथा चिकित्सको की संविदा नियुक्ति के पत्रावली भी प्रस्तुत की जाय। बैठक में दवाओं की उपलब्धतता, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आशाओं के मानदेय भुगतान सहित सभी बिन्दुओं पर समीक्षा कर प्रगति की जानकारी ली गयी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं के टीकाकरण समयान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये गये तथा गौ आश्रय स्थलों की स्थिति एवं पशुओं के ईयर टैगिंग की भी समीक्षा की गयी। 92 प्रतिशत पशुओं का टीकारण होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों में लम्बित बिल भुगतान की सूची बनाकर सभी को अवगत कराये तथा विभागीय अधिकारी से अपने मुख्यालय से बजट की मांग करें। ग्राम पंचायतो/ग्राम सभाओं में स्थिति सरकारी भवनो के बिल भुगतान ग्राम प्रधान के द्वारा ही नये शासनादेश के अन्तर्गत किया जाना है जिला पंचायत राज अधिकारी इस सम्बन्ध में सभी ग्राम प्रधान को जागरूक करें। वन विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत मात्र 71 प्रतिशत जियो टैंगिंग होने पर सबसे कम जियो टैगिंग करने वाले शिक्षा विभाग, पशु चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम को निर्देशित किया गया कि शत प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित करायें अन्यथा कार्यवाही की जायेगी।
50 लाख से ऊपर की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यो की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पुलिस आवास जिसमें एक परियोजना जून-2023 तथा दूसरी परियोजना जून 2022 में पूर्ण करना था परन्तु अभी तक अपूर्ण होने पर सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। राजकीय मेडिकल कालेज निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम से स्पष्टीकरण की मांग करते हुये 15 दिवस में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। राजकीय महाविद्यालय विधानसभा मझवा के कार्य प्रगति अपूर्ण होने तथा कार्य में देरी होने पर सम्बन्धित कांट्रैक्टर पर पेनाल्टी न लगाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिशासी अभियन्ता की भी मिलीभगत है जिस पर अधिशासी अभियन्ता सी0एण्ड0डी0एस0 यूनिट-38 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।लोकनिर्माण विभाग निर्माण खण्ड-2 के अधिशासी अभिन्यता के द्वारा बताया गया कि कुल नये स्वीकृत 13 सम्पर्क मार्गो में 08 कार्य पर बाण्ड भराने तथा 05 टेण्डर प्रक्रियाधीन हैं। समीक्षा बैठक में पाया गया कि चार करोड़ की लागत से कलकरिया नदी पर निर्माणाधीन पुल के लिये धनराशि प्राप्त हो गया है परन्तु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-2 के द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी दी गयी और न ही बैठक कार्ययोजना में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। वन विभाग के द्वारा कराये जाने वाले दो कार्य में दोनो की प्रगति खराब पायी गयी जिसमें एक टांडा फाल सौन्दर्यीकरण के कार्य को मार्च 2023 तक पूर्ण कराया जाना था कार्य अपूर्ण होने पर पर्यटन अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता को कार्य की प्रगति जांच करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा प्रभागीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिला कृषि अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मीरजापुर एवं अधिशासी अभियन्ता लघु उद्योग निगम कानपुर इकाई का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।
