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बैंक आधारित स्वरोजगारपरक योजनाओं में बैंकर्स प्राथमिकता पर केसीसी बनाने हेतु आवेदन पत्र बैंको कराये उपलब्ध

0 सम्बन्धित विभागीय अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रो को बैंको उपलब्ध कराते हुये एलडीएम को दे सूची
0 प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी ने पशुपालन, मत्स्य पालन व आवास सहित अन्य
0 विभागों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कर ली जानकारी
मिर्जापुर।

प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने शुक्रवार को बैंक आधारित विभिन्न स्वारोजगारपरक योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों व प्रबन्धक लीड बैंक के साथ बैठक कर प्रगति की जानकारी ली। मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालको के द्वारा मत्स्य पालन विभाग के योजना के तहत ऋण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रो के सापेक्ष स्वीकृति व वितरण के सम्बन्ध में लेते हुये बताया गया कि विगत वित्तीय वर्ष में 202 आवेदन प्राप्त हुये थे जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरान्त अमान्य कर दिये।

मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक निदेशक मत्स्य को निर्देशित करते हुये कहाकि इन आवेदको से पुनः समन्वय स्थापित कर इस वित्तीय वर्ष में आवेदन मत्स्य पालको के केसीसी बनाने के लिये कराया जाय तथा जिन-जिन बैंको में मत्स्य पालको खाता अधिक हो ऐसे बैंको में केसीसी बनाने हेतु आवेदन भेजा जाय तथा उसकी बैकवार सूची एलडीएम को भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि केसीसी बनाने कार्य में प्रगति लायी जा सकें। उन्होने यह भी निर्देशित किया कि मत्स्य पालकों का यदि कही रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यकता हो तो उनका रजिस्ट्रेशन मत्स्य विभाग के अधिकारी करवाना सुनिश्चित करायें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के प्रगति की भी समीक्षा की गयी। इसी प्रकार पशुपालन विभाग के पशुपालकों का भी केसीसी बनाने हेतु समुचित कार्यवाही की जायें।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निर्देशित करते हुये कहा कि पशुपालको का केसीसी बनाये जाने के लिये प्राप्त लक्ष्य पूर्ति के दृष्टिगत वार्षिक लक्ष्य को मासिक लक्ष्य में विभाजित करते हुये कार्य में प्रगति लायी जाय तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी प्रगति साप्ताहिक समीक्षा करते हुये केसीसी बनाने के लक्ष्य में प्रगति लायें। बैठक में उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुये जेडीसी में प्राप्त 40 लक्ष्य ईकाईयों का सत्यापन कराकर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाय। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की भी समीक्षा की गयी।

समीक्षा के दौरान सांसद आर्दश ग्राम योजना में परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया गया कि सांसद लोकसभा/राज्य सभा के द्वारा चयनित सांसद आदर्श ग्राम में सभी बिन्दुओं पर कार्य संतृप्त कराना सुनिश्चित करें तथा जिन विभागों के द्वारा अभी तक कार्य नही कराये गये हैं उन्हें शो काज नोटिस जारी करते हुये एक सप्ताह के अन्दर कार्य कराना सुनिश्चित करायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नवीन प्राथमिक विद्यालयों के कार्य की समीक्षा करते हुये बताया गया कि 72 स्कूल के सापेक्ष 41 पर कार्य प्रारम्भ किया गया हैं, 31 कार्य अनारम्भ है जिनमें से 16 कार्य आरईडी के पास जो अनारम्भ हैं तथा 2 लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था के पास पुराने जर्जर भवन के मलबा नीलामी न होने के कारण तथा एक जमीन विवाद के कारण अनारम्भ हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने अभी तक नरायनपु विकास खण्ड के अन्तर्गत उक्त दोनो के स्कूलों की मलबा नीलामी कार्य न कराने जाने पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुये अविलम्ब कार्य कराने का निर्देश दिया। प्रारम्भ 41 कार्यो में 33 कार्य के लिये द्वितीय किश्त की मांग की गयी जिस पर सत्यापन के उपरान्त किश्त रिलीज करने का निर्देश दिया गया। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए अजय प्रताप सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम अनय मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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