मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के क्रांति नेतृत्व के आवाहन पर जनपद मिर्जापुर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों द्वारा तीन प्रमुख मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया। सहसंयोजक सुशील सिंह ने बतलाया कि प्रमुख मांगो मे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को वापस लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को पुन स्थापित कर इसकी धारा 21 धारा 18 एवं धारा 12 की सेवा सुरक्षा तथा सेवा शर्तों को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। आउटसोर्सिंग नियुक्तियां नियुक्तियां तथा निजीकरण की व्यवस्था समाप्त हो। सभी माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय करण किया जाए। सरकार से अनुरोध किया गया है कि तीन प्रमुख तीन प्रमुख मांगों पर विचार कर समाधान किया जाय। जनकल्याणकारी तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों को हितों का ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर इस अवसर पर रमेश कुमार द्विवेदी, सुशील सिंह, राजेश सिंह, सतीश विश्वकर्मा, शिवकांत दुबे आदि उपस्थित रहे।
