मिर्जापुर।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश (पंजी) मिर्जापुर जिला इकाई द्वारा जीएसटी की विसंगतियों के खिलाफ बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को सौंपा गया।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजी) के मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष संजय सिंह गहरवार ने कहा की जी.एस.टी. का नया कानून वर्ष 2017-18 की मध्य से लागू किया गया था। तब से इस कानून में ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार व संशोधन की प्रक्रिया आज तक चालू है। इसमें इतनी ज्यादा विसंगतियां है।
कहा कि अधिकांश मामलों में मामूली टैक्स का अन्तर होने पर भी धारा-73 में कम से कम रू0 10,000/- एस.जी.एस.टी. व रू0 10,000/- सी.जी.एस.टी. की पैनल्टी 100-200 रूपये का अन्तर होने पर भी लगायी जा रही है तथा 18 प्रतिशत ब्याज की मांग भी नोटिस में भेजी जा रही है, जिसमें व्यापारी की कोई गलती नही है। इससे व्यापारियो का शोषण हो रहा है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है।
प्रांतीय उपाध्यक्ष/नगर अध्यक्ष दीपचंद्र जैन ने कहा कि हम सब की मांग है की वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में सिर्फ टैक्स का अन्तर व्यापारी से लिया जाये।
एवम पैनल्टी व ब्याज ,वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में न लगाया जाए तथा वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में व्यापारी द्वारा दी गई पैनल्टी व ब्याज वापस किया जाये।
जिला युवा अध्यक्ष आयुष सिंह ने कहा की भारत सरकार को व्यापारियों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर राहत दिलाने का कार्य करना चाहिए, नहीं तो व्यापारी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन कर पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से शरद मेहरोत्रा पीयूष जायसवाल, दीपक अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, प्रियंका जैन, शमा नवाज, राजेंद्र जैन, बसंत लाल, दयाशंकर उमर, दिनेश मौर्य, जटाशंकर यादव, संतोष उमर, राम सहाय सिंह, अंकुर श्रीवास्तव, कमलेश दुबे, अंकित अग्रहरि, रामप्यारे, अंकित मिश्रा, स्वरूप गुप्ता, अनुज उमर आदि लोग शामिल थे।
