नई दिल्ली।
सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सरकारी कर्मचारियों को RSS के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने के भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि यह कदम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा। आरएसएस, जो वैचारिक रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, ने राजनीतिक कारणों से “संघ जैसे रचनात्मक संगठनों” में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना की।
आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर ने कहा कि संगठन लगभग एक शताब्दी से राष्ट्र पुनर्निर्माण और समाज सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता में आरएसएस के योगदान के साथ-साथ आपदा राहत में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसे समय के साथ विभिन्न नेताओं द्वारा मान्यता दी गई है। आंबेकर ने हालिया फैसले को उचित और भारत के लोकतंत्र की मजबूती को पुष्ट करने वाला बताया।
कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में पिछले सप्ताह जारी एक सरकारी आदेश की ओर इशारा किया, जिसमें कथित तौर पर आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर “प्रतिबंध” हटा दिया गया था। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इस आदेश का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें कहा गया कि 58 वर्षों से असंवैधानिक माने जाने वाले एक निर्देश को मोदी प्रशासन ने रद्द कर दिया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 9 जुलाई के एक कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आरएसएस के संबंध में 1966, 1970 और 1980 के पिछले निर्देशों को रद्द कर दिया गया है। रमेश ने कहा कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने शुरू में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि बाद में आचरण में सुधार के आश्वासन के बाद यह प्रतिबंध हटा दिया गया था। उन्होंने प्रतिबंध हटने के बाद भी नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं प्रदर्शित करने के लिए आरएसएस की आलोचना की।
रमेश ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1966 में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने प्रतिबंध हटाने के समय का भी उल्लेख किया और बताया कि यह 9 जुलाई, 2024 को हुआ था, जो वर्तमान प्रधान मंत्री के बीच संबंधों में गिरावट के साथ मेल खाता था। उन्होंने आरएसएस की ऐतिहासिक खाकी शॉर्ट्स के बारे में एक टिप्पणी के साथ समाप्त किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि सरकारी अधिकारी अब इसी तरह की पोशाक अपना सकते हैं।
