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22 अमीनों के बावजूद भी विविध देय व मुख्य देय में वसूली प्रगति खराब होने पर उप जिलाधिकारी चुनार को शो-काज नोटिस; लम्बित पेंशन प्रकरण होने पर तहसीलदार सदर से स्पष्टीकरण

0 वाणिज्य कर व विद्युत कर शिकायतों का निस्तारण के साथ ही कार्य गुजारी में सुधार लाने की दी गयी चेतावनी

0 कोर्ट के आदेशों के पश्चात कराया जाए अनुपालन

0 जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, विविध देय/मुख्य देय सहित कर करेत्तर के प्रगति की समीक्षा कर ली जानकारी

मिर्जापुर। 

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्टेट सभागार में राजस्व वसूली से सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक कर विभिन्न मदों के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक मुख्य देय एवं विविध देय तथा श्रम देय में वसूली प्रगति काफी खराब होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी चुनार को शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए निर्देशित किया कि कार्य योजना बनाकर अगले माह अपेक्षित प्रगति ले आएं। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील चुनार में अमीनों सहित राजस्व स्टाफ होने के बावजूद भी वसूली प्रगति खराब होना चिंता का विषय हैं।

उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी प्रत्येक दिवस पर नायब तहसीलदार व अमीनवार समीक्षा करें तथा खराब प्र्रगति लाने पर अमीनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर एवं विद्युत विभाग के वसूली प्रगति एवं विभिन्न शिकायतों के निस्तारण की प्रगति खराब होने पर भी चेतावनी देते हुए कार्य गुजारी में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्युत बिलों एवं जी0एस0टी0 के बड़े बकायेदारो पर अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही करे अथवा उनके विरूद्ध नियमानुसार न जमा करने पर अन्य कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

कर करेत्तर में स्टाम्प, लोक निर्माण विभाग, आबकारी की मासिक लक्ष्य कम होेने पर कार्य योजना बनाकर बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया। अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि दो से पांच किलोवाट के कितने कनेक्शनधारी है तथा उनमें कितने बिल बकायेदार है विस्तृत सूची उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार ब्लाकवार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी विद्युत देय बकायों की विस्तृत विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि समय से जमा करने की कार्यवाही की जा सके।

तहसील लालगंज व सदर में सेवानिवृत्ति की बात लम्बित पेंशन मामलें एवं विभिन्न प्रकरणों में लम्बित जांच से सम्बन्धित छः माह से ऊपर प्रकरण लम्बित होने पर तहसीलदार सदर को शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जबकि उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा बताया कि लम्बित पेंशन प्रकरण प्रक्रियाधीन है जिसे अविलम्ब निस्तारण कर दिया जाएगा। बैटक में विभागीय कार्यवाही, खतौनियों का पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण, वरासत आदि की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने निविर्वाद वरासत करने का निर्देश सभी तहसीदार को दिया। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के प्रकरण में प्रत्येक बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिनका रैकिंग कम मार्जिन पर खराब पाया गया है वे अगले माह अपेक्षित लाए ताकि रैकिंग में सुधार हो सकेें।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, अग्निश्मन यंत्र, कम्प्यूटर तथा जनरेटर जहां आवश्यकता हो डिंमाड कर लगवाना सुनिश्चित कराएं। तहसलदार सदर में किसानों/फरियादियों के बैठने हेतु शेड बनवाने का स्टीमेट की मांग की गई। उन्होने वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश देते हुये कहा कि कोट में किए गए फैसलों का अनुपालन भी ससमय सुनिश्चित कराया जाए ताकि व्यक्ति लाभान्वित हो सकें। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता दर्शन, मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से पोर्टल पर दर्ज कराया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा, चुनार राजेश वर्मा, लालगंज गुलाब चन्द्र, मड़िहान युगांतर त्रिपाठी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी भरत लाल सरोज सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

अभियोजन कार्यो की की गई समीक्षा; गैगेस्टर व पाक्सों में दोषियों को दिलाये सजा

मिर्जापुर। 

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा वादों के अधिक से अधिक निस्तारण एवं दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के दृष्टिगत आज कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यो की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी शासकीय अधिवक्ताओं व अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर माहवार प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने गैगेस्टर मामले, पाक्सो, विद्युत अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम में शासकीय अधिवक्तागण को निर्देशित करते हुये कहा कि पाक्सो, महिला अपराध तथा गैगेस्टर आदि मामलों में पैरवी करते हुये तारीख लगवाई जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को सजा दिलाई जाए। गवाहों की उपस्थिति मामलें में जिलाधिकारी ने कहा कि किस मुकदमें कि किस थाना से किस गवाहों को आना है उसकी सूची सभी अधिवक्तागण के द्वारा थानेवार सूची उपलब्ध करा दी जाए ताकि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थानो से उन्हें बुलाया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जब गवाह हाजिर हो तो उनसे गवाही अवश्य ली जाए ताकि उन्हें बार-बार न आना पडे। इस अवसर पर अपर जिलाधकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह, मनोज गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओ0पी0 सिंह, के अलावा सभी क्षेत्राधिकारी व शासकीय अधिवक्तागण, थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

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